Delhi News: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के तहत भेजे गए नोटिसों में से करीब 20 लाख मामलों को सुलझा लिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को बताया कि गड़बड़ियों के चलते लगभग 33 लाख वोटरों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से अधिकांश विसंगतियों को दूर कर दिया गया है।
तार्किक विसंगतियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान
अधिकारियों के मुताबिक, मतदाता सूची में करीब 33 लाख प्रविष्टियां अन-मैप्ड या तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में दर्ज थीं। इन समस्याओं को ठीक करने के लिए विभाग ने विशेष अभियान चलाया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम लिस्ट से नहीं कटेगा और लोग बीएलओ या ईआरओ से संपर्क कर सकते हैं।
वीआईपी हस्तियों को भी भेजे गए थे सत्यापन नोटिस
ड्राफ्ट रोल में दर्ज 97 लाख से अधिक वोटरों में से 33.13 लाख लोगों को 2002 के पुराने रिकॉर्ड से डेटा मेल न खाने पर नोटिस मिले थे। इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री एल.के. आडवाणी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसी हस्तियां शामिल थीं। नोटिस का मकसद सिर्फ दस्तावेजों का सत्यापन करना था।
निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया कि नोटिस मिलने का यह मतलब नहीं था कि नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। वोटरों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। अब सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद दिल्ली में अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को जारी की जाएगी।