National News: देश के विभिन्न हाईकोर्ट के जजों की ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मनमाने तबादलों की व्यवस्था को समाप्त कर एक स्पष्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने पर अनौपचारिक चर्चा की है। नई नीति में लंबे समय से लंबित सिफारिशों पर पुनर्विचार का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है।
देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों (हाईकोर्ट) के न्यायाधीशों की ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने इस संबंध में एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने पर अनौपचारिक चर्चा की है। इस कॉलेजियम में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि बिना किसी ठोस आधार के ‘पिक-एंड-चूज’ यानी मनपसंद ढंग से जजों को चुनकर तबादला करने की नीति को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए।
अब तक किस आधार पर होते रहे हैं तबादले?
अब तक की अघोषित नीति के तहत हाईकोर्ट के जजों के तबादले के पीछे कई अलग-अलग कारण रहे हैं। कई बार किसी वरिष्ठ जज का ट्रांसफर इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा, ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जब किसी वरिष्ठ जज को दूसरे हाईकोर्ट में इस उद्देश्य से भेजा गया ताकि वहां के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों के बीच आपसी तालमेल को बेहतर बनाया जा सके। वहीं, आंतरिक जांच में किसी जज की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठने या कोर्टरूम व सार्वजनिक जीवन में पद की गरिमा के विपरीत व्यवहार करने की स्थिति में भी तबादले की सिफारिश की जाती रही है।
मेंटॉर के रिटायर होते ही तबादले की परंपरा पर उठे सवाल
न्यायिक गलियारों में यह बात आम रही है कि किसी पूर्व सीजेआई या कॉलेजियम सदस्य के करीबी माने जाने वाले जज का तबादला उनके मेंटॉर के सेवानिवृत्त होते ही कर दिया जाता था। अक्सर इस कदम को उन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों से हिसाब बराबर करने के तरीके के रूप में देखा जाता था, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने साथियों की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था।
वर्ष 2018 तक इन सभी तबादलों को आधिकारिक भाषा में “न्याय के बेहतर प्रशासन के हित में” बताकर प्रस्तुत किया जाता था, हालांकि इस शब्दावली का उपयोग वर्ष 2020 तक बंद कर दिया गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो कॉलेजियम ने वर्ष 2022 में 18, वर्ष 2023 में 34, वर्ष 2024 में 11, वर्ष 2025 में 44 और वर्ष 2026 में अब तक 12 जजों के तबादले की सिफारिश की है।
लंबित सिफारिशों पर पुनर्विचार का भी होगा प्रावधान
प्रस्तावित नई नीति में इस बिंदु पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि यदि केंद्र सरकार किसी जज के तबादले की सिफारिश को लंबे समय तक लंबित रखती है या उस पर अमल नहीं करती है, तो कॉलेजियम के पास उस सिफारिश पर पुनर्विचार करने का स्पष्ट प्रावधान हो। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट सिद्धांत रूप से हमेशा तबादले को सजा के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पिछले पांच वर्षों में हुए अधिकांश तबादलों को शिकायतों के कारण जजों को उनके मूल हाईकोर्ट से हटाने की कार्रवाई के रूप में ही देखा गया है।
