Lucknow News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 175 से 200 सीटों की सूची सौंपी है, जबकि सपा उसे 50 से 75 सीटें देने के पक्ष में बताई जा रही है। हरियाणा, दिल्ली और बिहार के अनुभवों के बाद यूपी में भी गठबंधन की राह चुनौतीपूर्ण दिख रही है।
चुनाव आयोग पर अनियमितता के आरोपों और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के दल एकजुट नजर आ रहे हैं। पहली नवंबर को आयोजित रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संकेत दिया था कि विपक्ष आगामी चुनावों में इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगा। इस एकजुटता का लक्ष्य अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को चुनौती देना है। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में आंशिक सफलता के बाद विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भी सपा और कांग्रेस के तालमेल पर सवाल उठ रहे हैं।
यूपी में कांग्रेस की मांग और सपा का रुख
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 175 से 200 सीटों की एक सूची सौंपी है। पार्टी ने इन सीटों को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में विभाजित किया है। ‘ए’ श्रेणी की सीटों पर कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति का दावा कर रही है और वहां समझौते के लिए तैयार नहीं दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर लड़ने पर कांग्रेस को राज्य में छह सीटों पर जीत मिली थी, जिसके आधार पर वह अब विधानसभा चुनाव में अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रही है।
यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने स्पष्ट किया है कि सपा को 175 से 200 सीटों की सूची दी जा चुकी है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के सूत्रों के अनुसार, सपा कांग्रेस को 50 से 75 सीटें देने के पक्ष में है और स्वयं 328 से 350 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की सूची में कई ऐसी सीटें भी शामिल हैं, जिन्हें सपा अपना गढ़ मानती है या जहां से उसके वर्तमान विधायक हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रुख स्पष्ट है कि गठबंधन जमीनी हकीकत और जीतने की क्षमता के आधार पर ही होगा। मांग और पेशकश के इस बड़े अंतर के कारण दोनों दलों के स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी तनाव की स्थिति बन रही है।
हरियाणा, दिल्ली और बिहार के अनुभवों से बढ़ी चिंता
राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने वाले विपक्षी दलों के बीच राज्य स्तर पर सीटों के बंटवारे को लेकर पहले भी टकराव देखा गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच समझौता नहीं हो सका था, जिसके परिणामस्वरूप दोनों दल अलग-अलग लड़े और भाजपा सत्ता में लौट आई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आप और कांग्रेस आमने-सामने आ गए, जिसका लाभ भाजपा को मिला।
इसी तरह, बिहार में महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों के तालमेल में कमी दिखी। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और सहयोगी दलों के प्रत्याशी कई सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर गए। इस आपसी मुकाबले से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी और गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि उत्तर प्रदेश में भी सपा बड़े दल की भूमिका में रहते हुए कांग्रेस को सीमित सीटें देने पर अड़ी रही, तो बिहार जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
बंगाल में ममता बनर्जी की रणनीति का उदाहरण
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने हमेशा अपनी स्वतंत्र ताकत पर चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों के साथ सीटों का बंटवारा करने से परहेज किया। हालांकि 2026 के चुनाव में भाजपा से मिली हार के बाद बंगाल में राजनीतिक समीकरण बदले हैं और ममता बनर्जी के लिए विपक्षी सहयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है, लेकिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का यह रुख गठबंधन की स्थिरता पर सवाल खड़े करता है।
तीसरे प्रयास पर टिकी निगाहें
उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच यह तीसरा चुनावी प्रयोग होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों का गठबंधन सफल नहीं हो सका था। इसके बाद 2022 में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी और केवल दो सीटों पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव के स्थानीय समीकरण अलग होते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बेहतर व्यक्तिगत संबंधों के बावजूद, यदि सीट बंटवारे का मुद्दा समय पर और आपसी सहमति से हल नहीं हुआ, तो दोनों दलों के रास्ते अलग होने की आशंका बनी रहेगी।
