Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थानीय विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। ब्लॉक और मंडल स्तर की इकाइयों से जुड़े 200 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पर गहरा असंतोष जताया है और मांग पूरी न होने पर सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी है।
सर्किट हाउस बैठक में उठा मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा
सूत्रों के मुताबिक, बुधवार (12 नवंबर, 2026) को सर्किट हाउस में आयोजित एक बैठक के दौरान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से लंबित कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की और सामूहिक इस्तीफे की संभावना पर भी गंभीर चर्चा की।
सुंदर सिंह ठाकुर उन छह विधायकों में शामिल थे, जिन्हें 8 जनवरी, 2023 को मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) नियुक्त किया गया था। हालांकि, 13 नवंबर, 2024 को उच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से ठाकुर मंत्रिमंडल में खाली एकमात्र पद के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं।
मुख्यमंत्री के बयान पर गरमाई सियासत, जयराम ठाकुर ने साधा निशाना
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मौकों पर यह संकेत दे चुके हैं कि सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि, हाल ही में सीएम के इस बयान से पार्टी कार्यकर्ताओं का एक वर्ग नाराज हो गया कि कुल्लू के विधायक को मंत्री पद तब मिलेगा जब उनके ‘सितारे अनुकूल’ होंगे।
इस बयान पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आनी में एक रैली के दौरान इस टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू पर तीखा हमला बोला। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में सुंदर सिंह ठाकुर को सलाह दी कि यदि मंत्री पद उनकी गरिमा और सम्मान की कीमत पर मिले, तो उसे स्वीकार न करें।
सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल और राजनीतिक पृष्ठभूमि
इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर सुंदर सिंह ठाकुर का एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लिखा है— “आत्मसम्मान और कुल्लू के विकास के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।”
गौरततलब है कि सुक्खू सरकार आगामी 11 दिसंबर, 2026 को अपने कार्यकाल के चार साल पूरे करने जा रही है, जबकि राज्य में अगला विधानसभा चुनाव नवंबर 2027 में प्रस्तावित है। ऐसे में चुनाव से पहले कैबिनेट में फेरबदल और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सत्तापक्ष के लिए एक नई चुनौती बनती जा रही है।
