केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ाया

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New Delhi News: केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा स्थापित संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत इस संगठन को गैरकानूनी संस्था घोषित किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (IRF) पर लगा प्रतिबंध अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगा। सरकार ने यह कदम ‘गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम’ (UAPA) के प्रावधानों के तहत उठाया है। यह नई अधिसूचना 14 नवंबर 2026 को मौजूदा प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने से ठीक पहले जारी की गई है।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में लगाए गए आरोप

अधिसूचना में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह संगठन और इसके सदस्य, विशेष रूप से इसके संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक, अपने अनुयायियों को विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी, नफरत और द्वेष फैलाने के लिए उकसा रहे थे और इस कार्य में सहायता कर रहे थे। सरकार के अनुसार, इस प्रकार की गतिविधियां देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करती हैं।

अधिसूचना में नाइक के भाषणों और बयानों को “भड़काऊ और विध्वंसक” करार दिया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि नाइक धार्मिक वैमनस्य फैला रहा था तथा भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा था। मंत्रालय ने बताया कि नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में कट्टरपंथी भाषण दिए और बयान जारी किए।

प्रतिबंध बढ़ाने के पीछे सरकार का तर्क

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि यदि IRF की गतिविधियों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई और उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह संगठन अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रख सकता है। इसके अलावा, संगठन अपने उन सदस्यों को फिर से एकजुट कर सकता है जिन्हें पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यह संगठन सांप्रदायिक अशांति पैदा कर सकता है, जिससे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंच सकता है।

2016 में पहली बार लगा था प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने पहली बार नवंबर 2016 में ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ को पांच साल की अवधि के लिए एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया था। इसके बाद नवंबर 2021 में इस प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। संगठन का संस्थापक जाकिर नाइक साल 2016 में भारत छोड़कर चला गया था और वर्तमान में वह मलेशिया में रह रहा है।

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