Solan News: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ तहसील स्थित मजरा गांव में संचालित ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के मामले की सुनवाई की। ग्रामीणों द्वारा पर्यावरणीय मानकों के कथित उल्लंघन और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर की शिकायतों पर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संयंत्र प्रबंधन से जवाब तलब किया है।
ग्रामीणों ने लगाए थे गंभीर आरोप
नालागढ़ तहसील के मजरा और डोभाटा गांव के ग्रामीणों ने शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड के संयंत्र के अवैध संचालन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। ग्रामीणों का आरोप था कि कचरे से रिसने वाला जहरीला तरल यानी लीचेट भूजल, कुओं और पेयजल स्रोतों को दूषित कर रहा है। इसके अलावा, संयंत्र से निकलने वाली दुर्गंध, धूल के महीन कणों (पीएम10 और पीएम2.5) और गैसीय उत्सर्जन से मानव स्वास्थ्य, पशुधन और फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थानीय लोग त्वचा संबंधी समस्याओं, आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई जैसी गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
एनजीटी ने मांगी अनुपालन रिपोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान अधिकरण को बताया गया कि पिछली निर्देशानुसार गठित संयुक्त समिति ने 14 नवंबर, 2026 को अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है, हालांकि यह रिपोर्ट अभी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के वकीलों ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे एनजीटी ने स्वीकार कर लिया।
अधिकरण ने शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन, लीचेट प्रबंधन और टीएसडीएफ संचालन से जुड़े कदमों का विस्तृत ब्योरा देने को कहा है। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी संयंत्र की अनुपालन स्थिति और अतिरिक्त टीएसडीएफ स्थापित करने के लिए हाईकोर्ट के आदेशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 जनवरी, 2027 को होगी।