Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई पत्नी बिना किसी पर्याप्त और उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता (भरण-पोषण) पाने की हकदार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने पत्नी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए बिलासपुर फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है।
याचिकाकर्ता पत्नी ने बिलासपुर के प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) के 4 दिसंबर 2025 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने पति को अपने नाबालिग बेटे के लिए 5,000 रुपये मासिक भरण-पोषण देने के साथ-साथ उसकी शिक्षा, चिकित्सा और विवाह का खर्च उठाने का आदेश दिया था। हालांकि, कोर्ट ने पत्नी को यह कहते हुए गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था कि वह स्वयं कमाने में सक्षम है और बिना किसी ठोस वजह के पति से अलग रह रही है।
दोनों पक्षों की दलीलें और कोर्ट का अवलोकन
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने दलील दी कि निचली अदालत ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, इसलिए वह भरण-पोषण की अधिकारी है। दूसरी ओर, पति ने तर्क दिया कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है और उसने ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं की थी, जिससे पत्नी को घर छोड़ना पड़े।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों में कोई खामी नहीं पाई। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी यह साबित करने में विफल रही कि वह किस उचित कारण से पति से अलग रह रही है।
पत्नी ने स्वयं स्वीकारी थी मारपीट की बात
निचली अदालत के रिकॉर्ड में यह तथ्य सामने आया था कि एमए, बीएड शिक्षित पत्नी ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसे गुस्सा आता है और वह हिंसक होकर पति के साथ मारपीट करती थी। वहीं, पति ने भी पत्नी के आक्रामक व्यवहार और मारपीट को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थीं।
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत यदि पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रहती है, तो वह पति से भरण-पोषण भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होगी।