Shimla News: हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर प्रदेश की धरोहरों और संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया है। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूर्व भाजपा सरकार के समय जीते गए केस को अपनी उपलब्धि बताकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने वाइल्ड फ्लावर हाल, धारा 118, मेडिकल डिवाइस पार्क और एचपीटीडीसी के होटलों से जुड़े फैसलों पर भी सरकार को घेरा।
हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बयान जारी कर राज्य की कांग्रेस सरकार की नीतियों और फैसलों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जीते गए कानूनी मामले को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि वर्तमान सरकार राज्य की धरोहरों और सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है।
वाइल्ड फ्लावर हाल और एचपीटीडीसी होटलों पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि शिमला स्थित ऐतिहासिक ‘वाइल्ड फ्लावर हाल’ को निजी कंपनी को सौंपने के मामले में सरकार द्वारा पारदर्शिता नहीं बरती गई है। इसके अलावा, उन्होंने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के होटलों के प्रबंधन को लेकर भी सरकार को घेरा।
जयराम ठाकुर ने कहा कि नुकसान का हवाला देकर सरकार ने एचपीटीडीसी के होटलों को पहले अपने करीबियों को देने की शुरुआत की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले 14 होटलों को बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन विपक्ष और आम जनता के विरोध के बाद आठ होटलों को लीज पर देने का निर्णय लिया गया।
धारा 118 और मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर लगाए आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भूमि कानूनों और औद्योगिक परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार धारा 118 में बदलाव करने के लिए दो बार विधानसभा में विधेयक लेकर आई, जिन्हें विपक्ष के कड़े विरोध के कारण रोका गया।
मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से प्रदेश की आर्थिक सूरत बदल सकती थी, लेकिन इसमें सरकार से जुड़े लोगों और उनके करीबियों को प्लॉट बेचने का काम किया गया है।
‘हिम चंडीगढ़’ योजना और भूमि अधिग्रहण पर जताई चिंता
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार की ‘हिम चंडीगढ़’ योजना पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि यह योजना आने वाले समय में भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर सामने आएगी। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि इस परियोजना के लिए लोगों से जबरदस्ती जमीनें लेने की कार्रवाई चल रही है और पंचायत प्रतिनिधियों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।