Shimla News: हिमाचल प्रदेश में लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान न होने से नाराज पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति 12 से 17 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना देगी और 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेगी। समिति ने इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से 10 हजार से अधिक पेंशनरों के जुटने का दावा किया है।
हिमाचल प्रदेश में लंबित वित्तीय लाभों को लेकर पेंशनरों का आक्रोश अब सड़कों पर उतरने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की घोषणा करते हुए चरणबद्ध प्रदर्शन की रूपरेखा तय की है।
समिति के अनुसार, 12 से 17 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। समिति ने दावा किया है कि इस घेराव में राज्यभर से 10 हजार से अधिक पेंशनर शामिल होंगे।
बातचीत न होने से नाराज है संघर्ष समिति
समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्र पाल शर्मा और अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने एक संयुक्त बयान जारी कर सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को मांगें पूरी करने के लिए पहले ही 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन न तो प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया और न ही लंबित मांगों पर कोई ठोस फैसला लिया गया।
प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार पेंशनरों की देनदारियां रोककर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन एरियर छोड़कर अन्य देनदारियों का भुगतान किया जा रहा है, जबकि इससे पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अपने वित्तीय लाभों के लिए भटक रहे हैं।
2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की प्रमुख समस्याएं
समिति का आरोप है कि एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के कई वित्तीय लाभ लंबे समय से अटके हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित देनदारियां शामिल हैं:
- संशोधित लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान।
- कम्यूटेशन और लंबित पेंशन एरियर।
- 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) तथा लंबित चिकित्सा बिल।
पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि दीवाली से पहले सरकार ने पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त तो जारी की, लेकिन इसके एरियर के भुगतान को लेकर अब तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।
विभिन्न विभागों और निगमों के पेंशनरों की अन्य प्रमुख मांगें
पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य के विभिन्न निगमों, बोर्डों और विभागों से जुड़े पेंशनरों की मांगों को भी प्रमुखता से उठाया है:
- एचआरटीसी पेंशनर: आठ प्रतिशत महंगाई राहत और छठे वेतन आयोग के तहत 50 हजार रुपये की किस्त जारी की जाए।
- बिजली बोर्ड और कॉरपोरेट सेक्टर: बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की जाए तथा कॉरपोरेट सेक्टर के पेंशनरों को वर्ष 1999 की अधिसूचना पुनर्जीवित कर पेंशन का लाभ दिया जाए।
- शहरी निकाय और पुलिस पेंशनर: शहरी निकायों के पेंशनरों को एक जनवरी 2016 से पेंशन देने के मामलों का 15 दिन में निपटारा किया जाए। इसके अलावा पुलिस पेंशनरों को कैंटीन और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक सरकार सभी लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान नहीं करती, तब तक पेंशनरों का यह आंदोलन जारी रहेगा।
