हिमाचल में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने की पहल, दिसंबर में चंबा, कांगड़ा और शिमला में लगेगा महिला आयोग का कोर्ट

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए दिसंबर में विशेष कोर्ट लगाएगा। आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद इसका कार्यक्रम तय किया जाएगा। पहले चरण में चंबा और कांगड़ा तथा इसके बाद शिमला में सुनवाई की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने और उनसे जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। आयोग की ओर से दिसंबर महीने में प्रदेश के विभिन्न जिलों में महिला आयोग के विशेष कोर्ट लगाए जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

शीतकालीन सत्र के बाद तय होगा कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने जानकारी दी कि वर्तमान में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते कोर्ट लगाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। सत्र समाप्त होने के बाद आयोग की ओर से कोर्ट के आयोजन का विस्तृत कार्यक्रम तय किया जाएगा।

योजना के अनुसार, सबसे पहले चंबा और कांगड़ा जिलों में महिला आयोग का कोर्ट लगाया जाएगा। इसके बाद राजधानी शिमला में महिलाओं से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई होगी। आयोग इन सभी कोर्ट का आयोजन दिसंबर महीने में करने की तैयारी कर रहा है।

किन मामलों की होगी सुनवाई?

महिला आयोग के इन विशेष कोर्ट में महिलाओं की ओर से दर्ज करवाई गई विभिन्न शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मामले शामिल हो सकते हैं:

  • घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें।
  • पारिवारिक विवाद और भरण-पोषण के मामले।
  • महिलाओं के अधिकारों से संबंधित अन्य प्रकरण।

आपसी सहमति से विवाद सुलझाने पर रहेगा जोर

आयोग का मुख्य प्रयास यह है कि शिकायतकर्ताओं को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। इसके लिए संबंधित दोनों पक्षों को एक ही मंच पर सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, ताकि आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से विवाद को सुलझाया जा सके।

गंभीर प्रकृति के मामलों में आयोग की ओर से संबंधित विभागों से भी आवश्यक जानकारी तलब की जाती है। आयोग का मानना है कि जिलों में कोर्ट लगने से विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों की महिलाओं को अपने घर के नजदीक ही शिकायत रखने और न्याय पाने का अवसर मिलेगा। विधानसभा सत्र के समापन के बाद तारीखें निर्धारित कर संबंधित क्षेत्रों में इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी।

Desh Raj
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