Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ ने भर्ती और पदोन्नति नियमों में हालिया बदलावों का विरोध किया है। संघ ने लगभग 9,000 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, आउटसोर्सिंग बंद करने और नियमित भर्ती शुरू करने की मांग उठाई है। समीक्षा न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) कर्मचारी संघ ने बोर्ड के भर्ती और पदोन्नति (आर एंड पी) नियमों में किए गए हालिया संशोधनों का कड़ा विरोध किया है। संघ का कहना है कि इन बदलावों से पहले प्रभावित कर्मचारी श्रेणियों से कोई परामर्श नहीं किया गया। इसके साथ ही संघ लगभग 9,000 बोर्ड कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने, आउटसोर्सिंग समाप्त करने और रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित भर्ती शुरू करने की मांग कर रहा है।
पदोन्नति नियमों और कोटे पर आपत्ति
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश भारद्वाज ने चेतावनी दी कि यदि बोर्ड प्रबंधन संशोधित पदोन्नति नियमों की समीक्षा नहीं करता है, तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पांच दशकों से अधिक समय से लागू आर एंड पी नियमों को सभी हितधारकों पर विचार किए बिना बदला जा रहा है।
भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ड्राइंग कैडर सहित कुछ कर्मचारी समूहों का पदोन्नति कोटा कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कोटा डिग्री और डिप्लोमा धारकों को फिर से आवंटित किया जा रहा है, जिससे दशकों का अनुभव रखने वाले अनुभवी कर्मियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संघ के अनुसार, जमीनी स्तर के अनुभव वाले कर्मचारियों के पास बिजली के बुनियादी ढांचे का व्यावहारिक ज्ञान है और उनके अनुभव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
ओपीएस, नियमित भर्ती और प्रशासनिक केंद्रीकरण
नीतीश भारद्वाज ने जोर दिया कि राज्य सरकार के 1.36 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन लगभग 9,000 एचपीएसईबी कर्मचारी मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बावजूद इससे बाहर हैं।
संघ ने बोर्ड कर्मचारियों के लिए ओपीएस को तुरंत लागू करने की मांग की है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कार्यों की आउटसोर्सिंग खत्म करने और नियमित भर्ती शुरू करने पर जोर दिया गया है, ताकि बिजली वितरण प्रणाली मजबूत हो सके और स्थानीय रोजगार के अवसर बनें। संघ प्रशासनिक शक्तियों के केंद्रीकरण का भी विरोध कर रहा है, जिसके बारे में उसका कहना है कि इससे देरी और संभावित मुकदमेबाजी हो रही है।