Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हिमकेयर स्वास्थ्य योजना में बड़े फर्जीवाड़े को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि योजना की जांच में महिलाओं की टेस्टिकल सर्जरी और पुरुषों की बच्चादानी निकाले जाने जैसे फर्जी बिल सामने आए हैं। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे डॉक्टरों की क्षमता और योजना की छवि धूमिल करने वाला बताया है।
महिलाओं की टेस्टिकल सर्जरी और फर्जी बिलों का दावा
विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई हिमकेयर योजना की व्यापक जांच कराई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि रिकॉर्ड की जांच के दौरान महिलाओं की टेस्टिकल (अंडकोष) सर्जरी और पुरुषों की बच्चादानी के ऑपरेशन से जुड़े फर्जी बिल बनाए जाने के मामले सामने आए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दोषियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस फर्जीवाड़े से जुड़े पुख्ता सबूत और दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएंगे ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके।
‘हिमाचल फॉर सेल’ के आरोपों पर पलटवार
सदन में ‘हिमाचल फॉर सेल’ के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि विपक्ष को इस तरह के निराधार बयान देने के बजाय प्रदेश के हक की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने किशाऊ परियोजना, बीबीएमबी और जेएसडब्ल्यू से जुड़े मामलों में राज्य के अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा की है।
मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई के दौरान भाजपा के करीब डेढ़ दर्जन विधायक एक सदस्य को बचाने के लिए सतर्कता विभाग के कार्यालय पहुंच गए थे। साथ ही, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ जल्द अवमानना प्रस्ताव लाने की बात भी कही।
जयराम ठाकुर का पलटवार, आरटीआई का दिया हवाला
मुख्यमंत्री के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम लगातार गलत और भ्रामक बयान दे रहे हैं, जिससे न केवल हिमकेयर योजना की गरिमा प्रभावित हो रही है, बल्कि प्रदेश के डॉक्टरों की पेशेवर क्षमता और नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं।
जयराम ठाकुर ने दावा किया कि सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिले लिखित जवाब में सरकार यह साफ कर चुकी है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच आईजीएमसी, टांडा या प्रदेश के किसी अन्य अस्पताल में किसी भी पुरुष की बच्चेदानी निकालने की कोई सर्जरी नहीं हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपने चार साल के कार्यकाल की असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं।