Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को ‘हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सरलीकरण विधेयक, 2026’ पारित कर दिया, जिसमें उद्योगों में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य किया गया है। विपक्ष ने कानून की जरूरत पर सवाल उठाए, जबकि शिमला के लिए 3 साल के वाहन परमिट वाला संशोधन विधेयक भी पास हुआ।
हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले उद्योगों के लिए अब कुल रोजगार में से 80 प्रतिशत रोजगार राज्य के स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को इस प्रावधान वाले नए औद्योगिक विधेयक को मंजूरी दे दी है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में ‘हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सरलीकरण विधेयक, 2026’ पेश किया, जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में उद्योगों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है।
80 फीसदी स्थानीय रोजगार और सिंगल विंडो व्यवस्था
विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये जरूरी मंजूरी मिलेगी। उद्योग मंत्री ने बताया कि उद्योगों को सरकार की शर्तों और नियमों का पालन करना होगा तथा कुल कर्मचारियों में 80 प्रतिशत कर्मचारी हिमाचल के निवासी होने चाहिए।
हर्षवर्धन चौहान के मुताबिक, वर्ष 2018 में भी इसी तरह का कानून तैयार किया गया था, लेकिन पिछली सरकार इसे लागू नहीं कर सकी थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निवासियों के रोजगार को कानूनी संरक्षण देने के लिए यह विधेयक पेश किया है।
विपक्ष के सवाल और शिमला के लिए संशोधन विधेयक
विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने नए कानून की जरूरत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2019 में औद्योगिक नीति बनाई जा चुकी है और मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी पहले से मौजूद है। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी संदेह जताया।
जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रत्येक राज्य का अपना औद्योगिक कानून होता है और यह विधेयक उद्योगों को कानूनी दायरे में लाने तथा शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
इसी दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में सड़कों का उपयोग करने वालों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए ‘सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया। इसके तहत सीलबंद सड़कों के आसपास रहने वाले लोगों को अपनी गाड़ियों के लिए 3 साल का परमिट मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया।