Shimla News: हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) और स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती के तहत दिव्यांग कोटे के आरक्षित 94 पदों का अंतिम परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि शॉर्टलिस्ट किए गए 86 अभ्यर्थियों की दोबारा मेडिकल जांच करवाई जाएगी।
न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक पत्र पेश किया गया। इसमें बताया गया कि दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) जोनल अस्पताल, शिमला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से 86 अभ्यर्थियों की नई मेडिकल जांच के लिए तारीख, समय और स्थान तय करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रक्रिया के लिए सरकार की ओर से समय मांगे जाने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
क्या है पूरा मामला और याचिका का कारण
यह पूरा विवाद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित शिक्षक पदों का अंतिम परिणाम घोषित न किए जाने से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 2 जनवरी, 2026 को बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए टीजीटी के विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था।
इन पदों के लिए दस्तावेजों के सत्यापन और काउंसलिंग की प्रक्रिया 11 अगस्त, 2026 को पूरी हो चुकी है। राज्य चयन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सामान्य और अन्य श्रेणियों का अंतिम परिणाम 19 सितंबर, 2026 को घोषित कर दिया गया था, लेकिन दिव्यांग कोटे के तहत आरक्षित 94 पदों का परिणाम रोक लिया गया था।
हाईकोर्ट में सुनवाई और आगे की प्रक्रिया
दिव्यांग कोटे का परिणाम रोके जाने को मनमाना और गैरकानूनी बताते हुए उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पूर्व में 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से भर्ती की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
उस समय शिक्षा निदेशक की तरफ से अदालत को सूचित किया गया था कि मेरिट सूची तैयार कर ली गई है। अब सरकार द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए 83 टीजीटी और छठी से 12वीं कक्षा के 3 स्पेशल एजुकेटर्स यानी कुल 86 अभ्यर्थियों की दोबारा मेडिकल जांच कराने का निर्णय लेने के बाद मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।