Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचपीयू के चांसलर यानी राज्यपाल द्वारा जारी उस कार्यालय आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश के जरिए कुलपति के विदेश दौरे के समय कार्यभार प्रो वाइस चांसलर को न देकर अन्य अधिकारियों को सौंपा गया था। कोर्ट के फैसले से प्रो वाइस चांसलर अपने पद पर बने रहेंगे।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति दो से 12 अक्टूबर तक विदेश यात्रा पर हैं। उनकी अनुपस्थिति में चांसलर ने एक अक्टूबर, 2026 को आदेश जारी किया था। इसके तहत जिम्मेदारी डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर बीके शिवराम और रजिस्ट्रार ज्योति राणा को सौंपी गई थी। इस फैसले को प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर राजिंदर वर्मा ने अदालत में चुनौती दी।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संदीप शर्मा ने चांसलर के एक अक्टूबर के आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश दिया। अदालत के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता प्रोफेसर राजिंदर वर्मा प्रति-कुलपति के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का पालन पहले की तरह ही नियमित रूप से करते रहेंगे।
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि इस आदेश से नए प्रति-कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने में कोई बाधा नहीं आएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन कानून के मुताबिक नई नियुक्ति प्रक्रिया जारी रख सकता है। हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।
याचिकाकर्ता राजिंदर वर्मा की ओर से अदालत में दलील दी गई कि चांसलर का यह निर्णय कानून के खिलाफ है। यह कदम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 12-बी का सीधा उल्लंघन है। इसके अनुसार कुलपति की अनुपस्थिति में प्रति-कुलपति ही उनके सभी अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करता है।
प्रोफेसर राजिंदर वर्मा का तीन साल का सामान्य कार्यकाल पूरा हो चुका है। हालांकि अधिनियम की धारा 12-डी(2) के अनुसार नए प्रति-कुलपति की नियुक्ति और कार्यभार संभालने तक वर्तमान पदाधिकारी पद पर बना रहता है। नई नियुक्ति न होने के कारण प्रोफेसर वर्मा ही कानूनी रूप से इस पद पर पूरी तरह बने हुए हैं।