Shimla: हिमाचल प्रदेश सरकार और पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए तस्करों पर बड़ा शिकंजा कसा है। राज्य में पिछले एक साल के दौरान चलाए गए विशेष अभियान के तहत नशा तस्करों की करीब 37.78 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई है।
तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए संपत्तियों पर एक्शन
नशे के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई तेज कर रही है। तस्करों की वित्तीय ताकत को कमजोर करने के मकसद से उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में लगभग 6.08 करोड़ रुपये और वर्ष 2026 में 31.76 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही, पुलिस ने इस मुहिम के तहत करीब 13.28 करोड़ रुपये मूल्य के जप्त नशीले पदार्थों को भी नष्ट किया है, जिससे इस अवैध नेटवर्क को करारा झटका लगा है।
179 तस्करों के खिलाफ पीआईटीएनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई
नशा तस्करी पर कानूनी रूप से प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत कुल 179 कुख्यात तस्करों के खिलाफ पीआईटीएनडीपीएस (PIT-NDPS) एक्ट के तहत निरोध आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के लागू होने से नशा कारोबारियों की गतिविधियों पर कानूनी शिकंजा और अधिक मजबूत हो गया है।
गांव-गांव तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान
सरकार और पुलिस प्रशासन अब इस मुहिम को केवल शहरी इलाकों तक सीमित न रखकर गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। इसके तहत जन-जागरूकता कार्यक्रमों, पुलिस की सख्त निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल से नशे के खिलाफ इस लड़ाई को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इस पूरी पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दलदल से बचाना और हिमाचल प्रदेश को एक नशामुक्त राज्य बनाना है।