Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने जा रही है। उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को विधानसभा में इस नई व्यवस्था से जुड़ा विधेयक पेश किया। इस कानून के लागू होने के बाद उद्योग लगाने की प्रक्रिया सरल होगी और निवेशकों को विभिन्न विभागों की मंजूरियों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
प्रभावी एकल खिड़की व्यवस्था और लैंड बैंक का प्रावधान
प्रस्तावित विधेयक के तहत सरकार राज्य में एक प्रभावी एकल खिड़की व्यवस्था (सिंगल विंडो सिस्टम) और निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने जा रही है। उद्योग मंत्री की ओर से प्रस्तुत विधेयक में कहा गया है कि प्रदेश में निवेश की पर्याप्त संभावनाएं हैं, जिनका लाभ उठाने के लिए निवेशकों के अनुकूल माहौल तैयार करना आवश्यक है। सरकार का मुख्य लक्ष्य संतुलित, सतत और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करना है।
इसके अलावा, औद्योगिक भूमि की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में भूमि बैंक (लैंड बैंक) बनाए जाएंगे। साथ ही नए औद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टरों और औद्योगिक गलियारों का भी विकास किया जाएगा।
डिजिटल मंजूरियां, स्व-प्रमाणन और शिकायत निवारण तंत्र
विधेयक में निवेशकों के आवेदनों का डिजिटल माध्यम से निपटारा करने, स्व-प्रमाणन (सेल्फ-सर्टिफिकेशन) और निर्धारित समय-सीमा के भीतर मंजूरियां देने की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कुछ निर्धारित अनुमतियों के स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही जोखिम-आधारित निरीक्षण प्रणाली लागू करके उद्योगों पर अनावश्यक नियामकीय बोझ को कम किया जाएगा।
निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए स्वतः अपील और शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित किया जाएगा। औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ उद्योगों को वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देने, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने और कौशल विकास पर भी विशेष जोर रहेगा। विधेयक में पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के अनुरूप औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों व सेवा नियमों के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।