हिमाचल सरकार की समूह दुर्घटना बीमा योजना नवीनीकृत, 200 रुपये में 5 लाख तक का कवर

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Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को 18 नवंबर 2026 से 17 नवंबर 2027 तक नवीनीकृत कर दिया है। 200 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 5 लाख रुपये तक का सुरक्षा कवच मिलेगा। नवंबर 2026 के वेतन से प्रीमियम कटेगा और विभाग स्तर पर दावों का निपटारा होगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने कर्मचारियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को अगले एक वर्ष, यानी 18 नवंबर 2026 से 17 नवंबर 2027 तक के लिए अनिवार्य रूप से नवीनीकृत कर दिया है। इस योजना के तहत 200 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर कर्मचारियों को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना सुरक्षा कवच मिलेगा। इसका लाभ राज्य के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ और कैसे कटेगा प्रीमियम

यह योजना नियमित, अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालिक (पार्टटाइम) सहित सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू होगी। योजना अनिवार्य होने के कारण सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को निर्देश दिए गए हैं कि वे नवंबर 2026 के वेतन या मजदूरी से प्रत्येक कर्मचारी के 200 रुपये वार्षिक प्रीमियम की एकमुश्त कटौती सुनिश्चित करें।

बोर्डों और निगमों को अपने कर्मचारियों के प्रीमियम की राशि निर्धारित रसीद शीर्ष (0235-60-105-02) में जमा करवानी होगी।

विभाग स्तर पर होगा क्लेम का निपटारा

सरकार ने बीमा दावों के निपटारे की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत और तेज बनाया है। अब क्लेम निपटाने के लिए फाइलें सचिवालय या बीमा कंपनियों के चक्कर नहीं लगाएंगी। सरकारी विभागों के कर्मचारियों के मामले में संबंधित विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर ही दावों का निपटारा करेंगे।

बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के क्लेम का निपटारा उनके संबंधित प्रशासनिक विभाग करेंगे। मृत्यु के मामले में दावा पाने के लिए 30 दिन के भीतर कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा सूचना देना, एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करवाना अनिवार्य किया गया है।

योजना के प्रमुख लाभ और मुआवजा राशि

  • 24 घंटे और हर जगह सुरक्षा: यह बीमा कवर चौबीसों घंटे प्रभावी रहेगा। दुर्घटना घर पर हो, ड्यूटी के दौरान, सफर करते समय या किसी सार्वजनिक स्थान पर, कर्मचारी को सुरक्षा कवच मिलेगा।
  • प्राकृतिक आपदाओं में भी राहत: सामान्य दुर्घटनाओं के साथ-साथ बाढ़ में बहने, भूस्खलन, डूबने, सर्पदंश, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु को भी योजना में शामिल किया गया है। हालांकि, सामान्य मृत्यु इसमें कवर नहीं होगी।
  • मुआवजे की राशि: दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता या आंख की क्षति होने पर आश्रितों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं, एक अंग या एक आंख की हानि होने पर 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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