Shimla: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं, किसानों, युवाओं और आम जनता के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत प्रदेश की करीब 3.50 लाख योग्य महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य बीमा
इस नई योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही, लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। सरकार ने इस योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 75,000 रुपये तय की है, जबकि सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी परिवारों को इससे बाहर रखा गया है। 59 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए पहले से ही वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था होने के कारण उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। इसे दिसंबर महीने में लागू किए जाने की संभावना है।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और नई भर्तियां
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने 1,000 ‘रोगी मित्रों’ की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिनकी तैनाती अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए की जाएगी। इसके अलावा, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 561 रिक्त पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
युवाओं के लिए नशा विरोधी अभियान और किसानों को राहत
युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से दूर रखने के उद्देश्य से सरकार ने सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। वहीं, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए किसानों के लिए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। इसके अलावा, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत भी 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है।
पुलिस भर्ती और प्रशासनिक फैसले
मंत्रिमंडल के अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के तहत हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन आयोजित किए जाने का फैसला लिया गया है। सरकार के इन तमाम फैसलों से प्रदेश के विभिन्न वर्गों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
