हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, संपदा बेचने का लगाया आरोप

Share

- Advertisement -

Shimla: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम 67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने प्रदेश के हितों और जनता की संपदा को कौड़ियों के भाव बेचने का काम किया है।

विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बद्दी का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बद्दी में करीब 50,000 बीघा जमीन कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 99 साल की लीज पर महज एक रुपये में दी गई। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि इस बड़े सौदे से प्रदेश को क्या लाभ मिला और कितने हिमाचली युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ, इसका जवाब पूर्व सरकार को देना चाहिए।

शर्तों और रजिस्ट्री शुल्क पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसने प्रदेश की बहुमूल्य जमीन उद्योगपतियों को किन शर्तों पर सौंपी थी। उन्होंने दावा किया कि इस जमीन की रजिस्ट्री पर किसी तरह का शुल्क भी नहीं लिया गया, जबकि आम जनता को अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर 8 प्रतिशत शुल्क चुकाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने आम जनता और महिलाओं को राहत देते हुए इस रजिस्ट्री शुल्क को घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।

जमीन के इस्तेमाल को लेकर विधानसभा में आएगा विधेयक

प्रदेश की संपदा को सुरक्षित रखने और उसका सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार कड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार विधानसभा के इसी सत्र में एक नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उन जमीनों का मामला प्रमुखता से उठाया जाएगा, जिन्हें लोगों से अधिग्रहित तो कर लिया गया, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उन पर कोई काम शुरू नहीं किया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ऐसी जमीनों के उपयोग के संबंध में उचित कानूनी व्यवस्था लागू करना है।

दस्तावेज मिलने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

अधिकारियों की संलिप्तता के सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि पत्रकार या कोई अन्य व्यक्ति संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराता है, तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए ठोस सबूत और दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। उन्होंने दोहराया कि उनकी सरकार प्रदेश की संपदा को बचाने और पूर्व कार्यकाल के दौरान हुए कथित घोटालों की सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

धारा 118 के आरोपों पर मांगा प्रमाण

विपक्ष द्वारा धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने के लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल जुबानी आरोप लगाने से कुछ साबित नहीं होता, इसके लिए संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखने होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके अपने कार्यकाल में धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने का कोई मामला सामने नहीं आया है। यदि भाजपा के पास इस संबंध में कोई पुख्ता दस्तावेज हैं, तो उन्हें तुरंत सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार इस पूरे मामले पर एक श्वेत पत्र लाने जा रही है।

हिमकेयर योजना में फर्जी बिलों का मामला गरमाया

चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘हिमकेयर’ योजना में हुए कथित फर्जी बिलों को लेकर भी पूर्व भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किस हद तक धांधली हुई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कागजों में पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन तक के फर्जी बिल दिखा दिए गए। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या इस तरह की अनियमिताएं और गड़बड़ियां किसी बड़े घोटाले से कम हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों की गहन जांच कराई जाएगी और पूरी जानकारी को श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के समक्ष लाया जाएगा।

बीबीएमबी एरियर का श्रेय प्रदेश सरकार को

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के एरियर के मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह मामला किशाऊ बांध से जुड़ी शर्तों से पूरी तरह संबंधित था। उन्होंने दावा किया कि यदि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं करती और केंद्र सरकार हिमाचल का समर्थन नहीं करती, तो यह एरियर का मामला अगले 20 वर्षों तक और लटका रह सकता था। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस महत्वपूर्ण मामले में प्रदेश सरकार की मजबूत और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण ही ऐतिहासिक सफलता मिली है, जिसका पूरा श्रेय वर्तमान हिमाचल सरकार को जाता है।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

Read more

Related News