Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के कार्यकाल में लिए गए कर्ज के आंकड़ों पर सवाल उठाए, जिसके चलते सदन में कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई।
ऋण के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री का पक्ष
सदन में काम रोको प्रस्ताव (नियम 67) पर चर्चा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए ऋण को लेकर हमलावर दिखे। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, तब राज्य पर 47,800 करोड़ रुपये का ऋण था, जिसे जयराम सरकार ने बढ़ाकर 76,730 करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया।
सीएम सुक्खू ने दावा किया कि उनकी सरकार को 76,730 करोड़ रुपये का ऋण विरासत में मिला था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद अधिक कर्ज लिया, जिससे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब हुई है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पलटवार
मुख्यमंत्री के बयानों पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी सरकार के समय की वित्तीय स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण बोझ भी भाजपा के खाते में डाल रही है। जयराम ठाकुर के अनुसार, दिसंबर में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उसी वित्त वर्ष में मार्च महीने तक 6,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया, जिसे भाजपा सरकार के समय का बताया जा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री बने थे, तब प्रदेश पर लगभग 48,000 करोड़ रुपये का ऋण था और जब उनकी सरकार गई, तब यह आंकड़ा 69,600 करोड़ रुपये था। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में सबसे कम ब्याज दर पर ऋण लिया था और यह इतिहास में दर्ज होगा कि प्रदेश का ऋण एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री कौन थे।
पेखूवेला प्रोजेक्ट और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीएम का जवाब
विपक्ष द्वारा पेखूवेला सोलर परियोजना को लेकर लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वे पहले ही सदन के पटल पर पूरे दस्तावेज रख चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और यदि कोई भ्रष्टाचार सामने आता है, तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर सनसनी फैलाने का आरोप लगाया।
इसके अतिरिक्त, स्क्रैप और तबादलों में भ्रष्टाचार के आरोपों को मुख्यमंत्री ने पूरी तरह तथ्यहीन बताया। उन्होंने भाजपा विधायकों को चुनौती दी कि यदि उनके पास कोई ठोस सबूत हैं, तो वे बताएं कि कौन नेता तबादलों में पैसे ले रहा है या किसके गलत तबादले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों के ऐसे आरोप स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
सदन में हंगामा और अध्यक्ष का हस्तक्षेप
मुख्यमंत्री के जवाब और नेता प्रतिपक्ष के पलटवार के बीच नियम 67 के तहत होने वाली चर्चा प्रभावित हुई, जिससे विपक्षी विधायक नाराज हो गए। नाराज विधायकों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। सदन का माहौल गर्माता देख विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने हस्तक्षेप किया और सदस्यों को शांत कराया, जिसके बाद काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा दोबारा आगे बढ़ सकी।