Kangra News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रानीताल स्थित घट्टा टोल प्लाजा पर महज 45 दिनों के भीतर टोल टैक्स दरों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। शिमला-मटौर फोरलेन का निर्माण कार्य अभी अधूरा होने के बावजूद टोल दरों में चार गुना तक का इजाफा किए जाने से स्थानीय लोगों और चंगर क्षेत्र के चालकों में भारी रोष है।
45 दिन में चार गुना तक बढ़ी टोल दरें
जानकारी के अनुसार, बीते साल जब रानीताल में फोरलेन के मटौर-कछियारी हिस्से पर घट्टा टोल प्लाजा स्थापित किया गया था, तब शुरुआती एंट्री टैक्स 25 रुपये और 24 घंटे की आवाजाही का शुल्क 35 रुपये तय किया गया था। हालांकि, 1 नवंबर से इसे बढ़ाकर एकतरफा 65 रुपये और 24 घंटे के लिए 100 रुपये कर दिया गया था, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध करते हुए हाईवे पर जाम भी लगाया था। अब नई दरों के तहत शुल्क में और अधिक वृद्धि कर दी गई है।
जानिए वाहनों की नई टोल दरें
नई संशोधित दरों के मुताबिक कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों के लिए एकतरफा टोल शुल्क अब 65 रुपये से बढ़ाकर 95 रुपये कर दिया गया है, जबकि 24 घंटे के भीतर दोनों तरफ की आवाजाही पर 145 रुपये चुकाने होंगे।
हल्के व्यावसायिक वाहनों, हल्के मालवाहकों और मिनी बसों के लिए एकतरफा शुल्क 155 रुपये, दोनों तरफ का 235 रुपये और मासिक पास 5,180 रुपये होगा। दो एक्सल वाली बसों और ट्रकों के लिए एकतरफा शुल्क 325 रुपये, दोनों तरफ का 490 रुपये और मासिक पास 10,855 रुपये निर्धारित किया गया है।
तीन एक्सल वाले व्यावसायिक वाहनों को एक तरफ के 355 रुपये, दोनों तरफ के 535 रुपये और 11,840 रुपये मासिक पास के तौर पर देने होंगे। इसके अलावा, भारी निर्माण मशीनरी, अर्थ मूविंग उपकरणों और चार से छह एक्सल वाले मल्टी एक्सल वाहनों का एकतरफा शुल्क 510 रुपये, दोनों तरफ का 765 रुपये और मासिक पास 17,020 रुपये कर दिया गया है। वहीं, सात या उससे अधिक एक्सल वाले वाहनों के लिए एकतरफा शुल्क 620 रुपये, दोनों तरफ का 930 रुपये और मासिक पास 20,720 रुपये तय किया गया है।
टोल प्लाजा शिफ्ट करने की मांग हुई तेज
घट्टा टोल प्लाजा को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग को लेकर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सिलसिले में कांगड़ा से सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक पवन काजल, एसडीएम डॉ. अंजलि गर्ग, 15 पंचायतों के प्रतिनिधियों, टोल संघर्ष समिति के सदस्यों और ट्रांसपोर्टरों ने हिस्सा लिया। हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHI) की तरफ से बैठक में कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। स्थानीय जनता का कहना है कि अधूरा फोरलेन होने के बावजूद लगातार बढ़ रहे टोल टैक्स से उनकी जेब पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।