संरक्षित स्मारकों के पास सार्वजनिक शौचालय निर्माण पर रोक गलत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया पुरातत्व विभाग का नोटिस

Share

- Advertisement -

Chhatrapati Sambhajinagar News: बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने ऐतिहासिक स्मारकों के पास सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जन-सुविधाओं का निर्माण प्रतिबंधित कार्यों की श्रेणी में नहीं आता। हाईकोर्ट ने खुलदाबाद स्थित दरगाह हजरत सैयद शाह राजू खत्तल हुसैनी के पास शौचालय निर्माण पर लगी पुरातत्व विभाग की रोक को रद्द कर दिया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतों और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए यह अहम निर्णय दिया है। अदालत ने कहा कि किसी ऐतिहासिक स्मारक को सुरक्षित रखने के नाम पर वहां आने वाले लोगों को शौचालय जैसी आवश्यक सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से स्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा होने के बजाय उसे नुकसान ही पहुंचेगा।

यह मामला महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलदाबाद स्थित दरगाह हजरत सैयद शाह राजू खत्तल हुसैनी के पास सार्वजनिक शौचालय के निर्माण से जुड़ा है। अदालत ने दरगाह के मुतवल्ली (देखरेख करने वाले) की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा वर्ष 2018 में जारी काम रोकने के नोटिस को रद्द कर दिया है।

क्या था पूरा विवाद?

खुलदाबाद नगर परिषद ने मुतवल्ली की याचिका का समर्थन करते हुए बताया कि खुले में शौच की समस्या को खत्म करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी। इसके लिए ‘स्वच्छ भारत अभियान’ और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत महाराष्ट्र सरकार से कोष प्राप्त हुआ था। इस सार्वजनिक शौचालय का निर्माण दरगाह की सीमा से दूर, लेकिन 100 मीटर के दायरे में किया जा रहा था।

हालांकि, राज्य सरकार ने अक्टूबर और नवंबर 2018 में काम रोकने का नोटिस जारी कर दिया था। विभाग का तर्क था कि ‘महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम’ के तहत संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में किसी भी निर्माण कार्य के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं ली गई थी।

जन-सुविधा को निर्माण की प्रतिबंधित श्रेणी से बाहर माना

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और नगर परिषद ने केंद्र के ‘प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम’ का हवाला दिया। उन्होंने तर्क रखा कि संरक्षित स्मारकों के समीप ‘निर्माण’ की परिभाषा में सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, जल निकासी व्यवस्था और अन्य बुनियादी सार्वजनिक सुविधाएं शामिल नहीं हैं।

हाईकोर्ट ने उर्स के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की कठिनाइयों का संज्ञान लिया। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि स्मारक के पास यह जन-सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो यह स्मारक के हित में नहीं होगा। स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में हजारों आगंतुकों को परेशानी होगी, जिससे स्मारक और आसपास के इलाके को क्षति पहुंचेगी।

पुरातत्व विभाग को दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश

अदालत ने काम पर लगी रोक हटाते हुए औरंगाबाद स्थित पुरातत्व विभाग के सहायक निदेशक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। विभाग को कहा गया है कि वह दरगाह के संरक्षक और नगर परिषद दोनों का पक्ष सुनने के बाद दिसंबर 2018 के लंबित मंजूरी आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले। इसके साथ ही पीठ ने दोनों पक्षों को यह विकल्प भी दिया है कि वे आपसी सहमति से कोई अन्य उपयुक्त स्थान भी चुन सकते हैं।

Read more

Related News