Jaipur News: राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर को पद से हटाते हुए ‘अवेइटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स’ (एपीओ) कर दिया है। यह कदम ढाई साल में एक ही कंपनी से करीब 40 विला कॉटेज खरीदने के आरोपों और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा जांच की अनुमति मिलने के बाद उठाया गया है।
राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (योजना) प्रशाखा माथुर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 17ए के तहत अभियोजन और जांच की अनुमति मिलने के बाद दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ‘अवेइटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स’ (एपीओ) की स्थिति में रख दिया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
ढाई साल में 40 विला कॉटेज खरीदने का आरोप
यह पूरा मामला एक मीडिया संस्थान की खोजी रिपोर्ट में सामने आए संपत्ति से जुड़े खुलासों के बाद गरमाया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार 1993 बैच के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी आईपीएस प्रशाखा माथुर, उनके दो बेटों और ससुराल पक्ष के सदस्यों ने मिलकर पिछले ढाई साल के भीतर एक ही रियल एस्टेट कंपनी से कथित रूप से लगभग 40 विला और कॉटेज खरीदे हैं। इस बड़े पैमाने पर की गई संपत्ति खरीद पर सवाल उठने के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई और सरकार ने त्वरित कार्रवाई की।
कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव धीरज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए शिखर अग्रवाल को अगले आदेश तक एपीओ किया गया है। साथ ही उनके पास मौजूद सभी महत्वपूर्ण पदों और विभागों के प्रभार तत्काल वापस ले लिए गए हैं।
कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे अग्रवाल
एपीओ किए जाने से पहले शिखर अग्रवाल राज्य प्रशासन में कई प्रभावशाली पदों पर कार्यरत थे। वे उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), राज्य उपक्रम तथा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर तैनात थे। इसके साथ ही वे भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओएसडी, निवेश संवर्धन ब्यूरो (बीआईपी) और अनिवासी राजस्थानी मामले विभाग की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे।
अग्रवाल रीको (RIICO) के चेयरमैन और राजसिको (RAJSICO) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के पद पर भी नियुक्त थे। सरकार द्वारा इन सभी महत्वपूर्ण पदों से मुक्त किए जाने के बाद अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस कथित संपत्ति खरीद मामले में विस्तृत जांच और दस्तावेजों की प्रशासनिक समीक्षा करेगा।
