Jaipur News: राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल पर एक निजी कंपनी से बेहद कम दरों पर 40 विला खरीदने और अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को मामले की प्राथमिक जांच की अनुमति दे दी है।
राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत इस जांच को स्वीकृति दी है। नियमानुसार, किसी भी सरकारी अधिकारी के आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े मामलों में जांच शुरू करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है। अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने एक निजी कंपनी गोयल फैशंस को विशेष नीतिगत छूट का लाभ दिया और इसके एवज में व्यक्तिगत फायदा उठाया।
विला खरीद और अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आईएएस अधिकारी पर गोयल फैशंस कंपनी से जुड़े उदयपुर के बुझड़ा और अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में कुल 40 विला बाजार दर से काफी कम कीमत पर खरीदने का आरोप है। इनमें उदयपुर में लगभग 15 लाख रुपये और अजबगढ़ में करीब 16.5 लाख रुपये प्रति विला के हिसाब से भुगतान दिखाया गया है।
जांच से जुड़ी जानकारी के अनुसार, इनमें से 20 विला की रजिस्ट्री उसी दिन कराई गई थी, जिस दिन कंपनी को विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया गया था। यह मामला 27 मार्च 2026 से संबंधित बताया जा रहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी के निदेशकों के साथ मिलीभगत कर सरकारी नियमों को दरकिनार किया, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा और व्यक्तिगत स्तर पर संपत्तियां हासिल की गईं।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और कानूनी प्रावधान
भारत में लोकसेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू किया गया था। इस कानून में 2018 में बड़ा संशोधन किया गया, जिसके तहत रिश्वत लेने वाले लोकसेवक के साथ-साथ अनुचित लाभ देने वाली निजी इकाइयों व व्यक्तियों को भी कानूनन जवाबदेह बनाया गया।
यदि जांच के बाद अदालत में आरोप सिद्ध होते हैं, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में सजा का प्रावधान है:
- धारा 7: यदि कोई लोकसेवक वैध वेतन के अलावा अपने पद का दुरुपयोग कर कोई अनुचित लाभ स्वीकार करता है, तो न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर अधिकतम 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।
- धारा 8: किसी लोकसेवक को अनुचित लाभ देने या प्रेरित करने वाले व्यक्ति को भी अधिकतम 7 साल तक की जेल अथवा जुर्माना हो सकता है।
- धारा 11: यदि कोई लोकसेवक अपने आधिकारिक पद के प्रभाव में किसी व्यक्ति से बिना पर्याप्त भुगतान के या बेहद कम कीमत पर कोई कीमती वस्तु हासिल करता है, तो इसमें 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
- धारा 12: भ्रष्टाचार के किसी अपराध में सहयोग या सहायता करने पर 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है।
- धारा 13: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने या सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग के मामलों में 4 से 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत दोबारा अपराध करने पर सजा की अवधि 5 से 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
