Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा से महज एक किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रफ्तार पर एक वाहन चालक का 2,000 रुपये का ई-चालान कट गया। हैरानी की बात यह रही कि चालान में वाहन की लोकेशन अटलांटिक महासागर के निर्देशांक पर दर्ज दिखाई दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर स्वचालित ट्रैफिक प्रणाली पर बहस छिड़ गई है।
ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीडिंग से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक वाहन चालक को निर्धारित गति सीमा से महज एक किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का ई-चालान जारी किया गया। इस मामले ने तब तूल पकड़ा, जब चालान की रसीद में वाहन की लोकेशन यमुना एक्सप्रेसवे के बजाय अटलांटिक महासागर के बीचों-बीच दर्ज दिखाई दी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर अनुजीत शिवम नामक एक यूजर ने अपने ई-चालान का स्क्रीनशॉट साझा किया है। उन्होंने जानकारी दी कि यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है, जबकि स्पीड कैमरे ने उनके वाहन की गति 101 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की। इसी आधार पर उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
चालान में दर्ज हुई 0°N, 0°E की लोकेशन
चालान की रसीद में गति के अलावा वाहन की भौगोलिक स्थिति (लोकेशन) ने सबका ध्यान आकर्षित किया। रिकॉर्ड में अक्षांश और देशांतर (लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड) 0°N, 0°E दर्ज किए गए हैं। भौगोलिक रूप से ये निर्देशांक अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास अटलांटिक महासागर क्षेत्र को दर्शाते हैं।
यूजर ने अपनी पोस्ट में नोएडा ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस को टैग करते हुए स्वचालित चालान व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या महज एक किलोमीटर प्रति घंटा की अतिरिक्त गति और गलत जीपीएस लोकेशन के साथ जुर्माना लगाना सड़क सुरक्षा लागू करने का सही तरीका है।
नोएडा ट्रैफिक पुलिस की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर बहस
सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने यूजर को जवाब देते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए ई-चालान हेल्पलाइन नंबर 7065060882 पर संपर्क करने की सलाह दी है।
इस घटना के सामने आने के बाद इंटरनेट पर ऑटोमेटेड ट्रैफिक निगरानी प्रणाली की सटीकता को लेकर दो तरह की राय देखने को मिल रही है। एक वर्ग का मानना है कि कैमरों और जीपीएस सिस्टम की तकनीकी खामियों के कारण आम वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ती है और 1-2 किलोमीटर प्रति घंटा के मामूली अंतर पर रियायत मिलनी चाहिए। वहीं, दूसरे वर्ग का तर्क है कि निर्धारित गति सीमा का अर्थ अधिकतम सीमा होता है और चालकों को सदैव इससे कम रफ्तार में ही वाहन चलाना चाहिए।
ओवरस्पीडिंग को लेकर क्या हैं कानूनी प्रावधान?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के तहत निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान है। नियमों के अनुसार, हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के मामले में ओवरस्पीडिंग करने पर 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसी प्रकार, मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए यह जुर्माना राशि 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, बार-बार गति सीमा का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या जब्त करने का भी कानूनी प्रावधान है।
