New Delhi News: भारत सरकार ने सोमवार देर रात एक बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (विमान ईंधन – एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Special Additional Excise Duty) में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब देश में महंगाई का स्तर ऊंचा बना हुआ है और सरकार घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजस्व संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।
डीजल और विमान ईंधन की नई और पुरानी शुल्क दरें
सरकारी आदेश के तहत प्रमुख ईंधन उत्पादों के निर्यात शुल्क में किया गया बदलाव इस प्रकार है: ईंधन उत्पाद पुराना निर्यात शुल्क (प्रति लीटर) नया निर्यात शुल्क (प्रति लीटर) कुल बढ़ोतरी डीजल (Diesel) 11.50 रुपये 14.00 रुपये +2.50 रुपये विमान ईंधन (ATF) 11.00 रुपये 12.50 रुपये +1.50 रुपये पेट्रोल (Petrol) यथावत (कोई बदलाव नहीं) यथावत शून्य
महंगाई के दबाव के बीच लिया गया अहम फैसला
प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर करों में यह वृद्धि ऐसे समय हुई है, जब देश में मुद्रास्फीति (महंगाई) की दर चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है। हालिया सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर (WPI) बढ़कर 12.3 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि पिछले महीने खुदरा महंगाई दर (CPI) 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई थी।
आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ने पर घरेलू रिफाइनरी कंपनियां अधिक मुनाफा कमाने के लिए ईंधन के निर्यात को प्राथमिकता देने लगती हैं। निर्यात शुल्क बढ़ाए जाने से रिफाइनरी कंपनियों के अप्रत्याशित मुनाफे (विंडफॉल प्रॉफिट) पर अंकुश लगेगा और देश के भीतर डीजल व विमान ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।