Kangra News: गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए जिला प्रशासन ने जमीनी कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासन ने रछियालु और क्योड़ियां गांव में खाली करवाए जा चुके मकानों को बुलडोजर से गिराने का कार्य शुरू कर दिया है। एसडीएम कांगड़ा डॉ. अंजली गर्ग ने भूमि अधिग्रहण टीम के साथ मौके पर पहुंचकर इस पूरी कार्रवाई का जायजा लिया।
हवाई अड्डे के विस्तार के पहले चरण के अंतर्गत सात गांवों की भूमि के अधिग्रहण, भवनों के मुआवजे तथा राहत एवं पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। प्रशासन द्वारा केवल उन्हीं विस्थापित परिवारों के मकान गिराए जा रहे हैं, जिनके बैंक खातों में भूमि, भवन और राहत एवं पुनर्वास की पूरी मुआवजा राशि जमा हो चुकी है और जिन्होंने अपने घर खाली कर दिए हैं। आने वाले दिनों में चिन्हित अन्य गांवों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।
दो से तीन महीने में पूरी होगी मकान खाली करवाने की प्रक्रिया
एसडीएम डॉ. अंजली गर्ग ने बताया कि खाली हो चुके मकानों को भूमि अधिग्रहण टीम द्वारा गिराया जा रहा है। हालांकि, जो विस्थापित परिवार स्वयं अपने मकान गिराना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए प्रशासन की ओर से एक निश्चित समय दिया जाएगा। प्रशासन ने अगले दो से तीन महीनों के भीतर सभी चिन्हित मकानों को खाली करवाने और उन्हें हटाने की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही, जिन परिवारों के बैंक खातों में अभी तक मुआवजा राशि नहीं पहुंची है, उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
बच्चों की पढ़ाई और दुकानदारों के पुनर्वास का रखा जाएगा ध्यान
विस्थापित परिवारों की ओर से बच्चों की शिक्षा को लेकर जताई गई चिंता पर एसडीएम ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि मार्च तक चलने वाले मौजूदा शैक्षणिक सत्र को पूरा ध्यान में रखा जाएगा। प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि विस्थापन और हवाई अड्डे के विस्तार कार्य के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
इसके अतिरिक्त, गगल बाजार के प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित नए बाजार की जमीन जल्द ही दिखाई जाएगी। जो दुकानदार अपनी मौजूदा दुकान के बदले नई दुकान का विकल्प चुनना चाहते हैं, वे प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर सकेंगे।
मकान खाली करने से पहले कटवाने होंगे बिजली-पानी के कनेक्शन
परियोजना समन्वयक रंजीत ठाकुर ने जानकारी दी कि विस्थापित परिवारों को मकान खाली करने से पहले अपने बिजली मीटर और पानी के कनेक्शन कटवाने होंगे। इसके लिए संबंधित विभागों में प्रार्थना पत्र देना अनिवार्य किया गया है। फिलहाल जिला प्रशासन मुआवजा वितरण के साथ-साथ अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेने और खाली मकानों को हटाने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।
