New Delhi News: चुनाव आयोग के भीतर दो चुनाव आयुक्तों की असहमति की रिपोर्ट सामने आने के बाद आयोग ने पांच हफ्तों में कई आंतरिक नियमों में बदलाव किए हैं। इन कदमों में बैठकों का एजेंडा अनिवार्य करने, आईटी पोर्टल की मंजूरी प्रक्रिया, ईसीआईनेट की तकनीकी समीक्षा और मतदाता सूची प्रबंधन में जमीनी स्तर के अधिकारियों के अधिकार बहाल करना शामिल है।
बीते सितंबर में चुनाव आयोग के भीतर दो चुनाव आयुक्तों की असहमति और फैसलों पर आपत्तियों की बात सामने आने के बाद आयोग ने अपने कई प्रशासनिक और तकनीकी नियमों में संशोधन किए हैं। इस खुलासे के बाद विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। हालांकि, विवादों और सवालों के बीच आयोग ने पिछले पांच हफ्तों में कई सुधारात्मक कदम उठाते हुए अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव किए हैं।
बैठकों के एजेंडे और विदेश दौरों पर नई व्यवस्था
दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बाद आयोग की बैठकों की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई गई है। अब आयोग की प्रत्येक बैठक से पहले सदस्यों को लिखित एजेंडा भेजना और बैठक समाप्त होने के बाद उसकी कार्यवाही का आधिकारिक विवरण (मिनट्स) जारी करना अनिवार्य किया गया है। इससे पहले आयुक्तों ने एजेंडा साझा न किए जाने और कार्यवाही का रिकॉर्ड न मिलने पर आपत्ति जताई थी। इसके अलावा, अधिकारियों की विदेश यात्राओं के लिए भी अब पूर्ण आयोग की औपचारिक मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
नए आईटी पोर्टल और ईसीआईनेट की तकनीकी जांच
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीजी आईटी) की कार्यप्रणाली पर उठी आपत्तियों के बाद अब कोई भी नया आईटी मॉड्यूल या पोर्टल सीधे लागू नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी प्रस्ताव पहले अधिकारियों की एक समिति के पास जाएंगे और फिर आयोग की अंतिम मंजूरी के बाद ही प्रभाव में आएंगे।
इसके साथ ही ईसीआईनेट (ECINet) के कामकाज की समीक्षा के लिए 14 अक्टूबर को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त, उप निर्वाचन आयुक्त, चार राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और आईआईटी बॉम्बे व आईआईएससी बेंगलुरु के दो तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। यह समिति जांच करेगी कि ईसीआईनेट का संचालन चुनाव नियमों और कानूनों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने 29 मई को ही मतदाता सूची डेटाबेस के केंद्रीकरण पर चिंता जताते हुए ऑडिट की मांग की थी, जिसका समर्थन चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने भी किया था।
जमीनी स्तर के अधिकारियों को दोबारा मिले अधिकार
ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर के केंद्रीय नियंत्रण के कारण स्थानीय स्तर के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अधिकारों में बाधा आ रही थी। मतदाता सूची से जुड़े कानूनी निर्णय लेने का दायित्व इन्हीं अधिकारियों का होता है।
इस बाधा को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम के सुझाव पर सॉफ्टवेयर में चार अहम बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब मतदाता सूची में विसंगतियों के मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई केवल अपवाद के रूप में होगी। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सीधे मतदाताओं के घर जाकर दस्तावेज जुटा सकेंगे और मतदाता तय 13 श्रेणियों के अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज भी दे सकेंगे। साथ ही ईआरओ को विसंगतियों पर खुद निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, जिससे उन्हें हर फाइल डीईओ को भेजने की बाध्यता नहीं रहेगी।
गोवा के 97 मतदाताओं और फॉर्म-6 से जुड़े नियम बदले
सॉफ्टवेयर की तकनीकी खामी का एक बड़ा उदाहरण गोवा में देखने को मिला था, जहां ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 97 लोगों के दस्तावेज सही पाए जाने के बावजूद सॉफ्टवेयर में नाम दोबारा जोड़ने का विकल्प नहीं था। राज्य के सीईओ कार्यालय द्वारा कई बार पत्राचार के बाद भी नाम नहीं जुड़ सके थे। अब आयोग के निर्देश पर इनमें से 88 लोगों के फॉर्म-6 स्वीकार कर लिए गए हैं, जबकि शेष में से छह लोग विदेश में हैं और तीन के पास पुर्तगाली पासपोर्ट हैं।
इसके अलावा छूटे हुए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए 29 सितंबर से विशेष अभियान शुरू किया गया है। साथ ही 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) चलाया जा रहा है, ताकि 2027 में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को जोड़ा जा सके। इस प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 भरने वाले आवेदकों के लिए एसआईआर (SIR) से जुड़ा घोषणा पत्र देने की अनिवार्यता भी हटा दी गई है।
