हिमाचल की पंचायतों में बैठकों की कार्यवाही अब डिजिटल होगी, 10 नवंबर से व्यवस्था लागू

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Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में ग्राम सभा से जिला परिषद तक की बैठकों की कार्यवाही अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज होगी। पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था 10 नवंबर से लागू हो गई है। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने के साथ निर्धारित एसओपी का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है।

हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था अब डिजिटल रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। पंचायतों में होने वाली बैठकों की कार्यवाही को अब केवल रजिस्टरों और कागजी दस्तावेजों में दर्ज करने की व्यवस्था नहीं रहेगी।

सरकार ने ग्राम सभा से लेकर जिला परिषद तक की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करने की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत बैठक में हुई कार्यवाही और लिए गए निर्णयों को पंचायत कार्यवाही प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करना होगा।

पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था 10 नवंबर से प्रभावी हो गई है। सरकार ने इसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के तहत लागू किया है। विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तय की है।

डिजिटल प्रमाणीकरण और रिकॉर्ड प्रबंधन में बदलाव

नई व्यवस्था में पंचायत की बैठकों में लिए गए फैसलों का रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम में सुरक्षित रहेगा। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठकों की कार्यवाही को तय प्रारूप में ऑनलाइन दर्ज करने के बाद डिजिटल रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

इससे किसी बैठक के निर्णय, प्रस्ताव या कार्यवाही का रिकॉर्ड भविष्य में जरूरत पड़ने पर डिजिटल माध्यम से मिल सकेगा। कागजी दस्तावेजों के साथ-साथ अब बैठकों की कार्यवाही का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार होगा। इससे रिकॉर्ड संभालने और आधिकारिक कार्यवाही को सुरक्षित रखने की एक समान व्यवस्था लागू होगी।

अधिकारियों की जिम्मेदारी तय

सरकार ने डिजिटल कार्यवाही लागू करने के साथ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव को कार्यवाही सिस्टम में दर्ज कराने और डिजिटल प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मिली है।

पंचायत समिति स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद स्तर पर जिला परिषद सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि बैठक की कार्यवाही तय समय के भीतर ऑनलाइन दर्ज और डिजिटल रूप से प्रमाणित हो। नियमों के तहत अधिकृत अन्य अधिकारी भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। बैठक के बाद कार्यवाही को डिजिटल सिस्टम में दर्ज करना अब संबंधित अधिकारियों की नियमित जिम्मेदारी में शामिल होगा।

फैसलों का रिकॉर्ड और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगे

डिजिटल सिस्टम लागू होने से पंचायतों की बैठकों के फैसलों का रिकॉर्ड एक निर्धारित प्रणाली के तहत बनेगा। बैठक की कार्यवाही को डिजिटल रूप से प्रमाणित करने से रिकॉर्ड की आधिकारिकता भी सुनिश्चित होगी।

भविष्य में किसी निर्णय या प्रस्ताव के रिकॉर्ड की जरूरत होने पर संबंधित डिजिटल दस्तावेज का उपयोग किया जा सकेगा। इसे पंचायतों के कामकाज में डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। खासकर ग्राम सभा और पंचायत स्तर की बैठकों में लिए जाने वाले फैसलों का रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से रखने में यह व्यवस्था अहम होगी।

एसओपी के अनुसार दर्ज करनी होगी कार्यवाही

विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल बैठक की कार्यवाही ऑनलाइन डालना ही पर्याप्त नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी का पालन करना होगा।

इसी एसओपी में कार्यवाही दर्ज करने, अपलोड करने और डिजिटल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया व समयसीमा तय की गई है। इससे प्रदेश की पंचायतों में बैठकों के रिकॉर्ड को लेकर एक समान डिजिटल प्रणाली लागू होगी। 10 नवंबर से लागू इस व्यवस्था के बाद बैठक से जुड़ा आधिकारिक रिकॉर्ड डिजिटल सिस्टम का हिस्सा होगा और संबंधित अधिकारियों को तय समय के भीतर इसे पूरा करना होगा।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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