International News: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट किया है कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उपयोग किसी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने 19 नवंबर को पाकिस्तान के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि स्वतंत्र देशों में यह अधिकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए सुनिश्चित होता है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की उस रणनीति पर कड़ा ऐतराज जताया है, जिसके तहत आत्मनिर्णय के सिद्धांत को राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाता है। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि आत्मनिर्णय के अधिकार को किसी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ हथियार नहीं बनाया जा सकता।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने 19 नवंबर को कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों को संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से नए सिरे से परिभाषित करना और चुनिंदा तरीके से लागू करना अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत उपनिवेशवाद से मुक्ति का माध्यम है, न कि अलगाववाद को बढ़ावा देने या किसी सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने का आधार।
लोकतांत्रिक विकल्पों के जरिए सुनिश्चित होता है आत्मनिर्णय का अधिकार
हालांकि मंगलानंदन ने अपने वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा स्पष्ट था, क्योंकि चर्चा के विषय से संबंध न होने के बावजूद पाकिस्तान अक्सर कश्मीर का मुद्दा उठाकर इसे ‘आत्मनिर्णय के अधिकार’ का मामला बताता है।
मंगलानंदन ने कहा, “हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि जो देश अब स्वतंत्र हो चुके हैं, वहां आत्मनिर्णय का अधिकार लोकतांत्रिक विकल्पों के नियमित इस्तेमाल के जरिए सबसे बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है।” भारत का हमेशा से यह पक्ष रहा है कि पाकिस्तान द्वारा जनमत संग्रह की बार-बार मांग किए जाने के बावजूद, कश्मीर की जनता ने भारत में होने वाले लोकतांत्रिक चुनावों में हिस्सा लेकर और अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भारत के साथ रहने का अपना निर्णय पहले ही स्पष्ट कर दिया है।
सर्वसम्मति से पारित हुआ प्रस्ताव, पाकिस्तान ने नहीं उठाया कश्मीर मुद्दा
भाविका मंगलानंदन संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में बोल रही थीं, जो सामाजिक और मानवीय मामलों को देखती है। उस समय समिति पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही थी, जिसका विषय “लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सार्वभौमिक रूप से लागू करना” था।
62 देशों के समर्थन वाला यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अधिक से अधिक देशों का समर्थन जुटाने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव में किसी देश या विशेष क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके साथ ही, अपनी सामान्य कार्यशैली से अलग हटते हुए संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद हैदर शाह ने भी अपने भाषण के दौरान कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया।
संपादकीय जांच हेतु आवश्यक नोट (Editorial Verification Note):
- सैयद हैदर शाह का पद: मूल सामग्री में सैयद हैदर शाह को “संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि” (Permanent Representative) बताया गया है, जबकि सामान्यतः वे पाकिस्तान के उप स्थायी प्रतिनिधि (Deputy Permanent Representative) के रूप में कार्यरत रहे हैं और स्थायी प्रतिनिधि के पद पर मुनीर अकरम/असीम इफ्तिखार अहमद जैसे राजनयिक रहे हैं। प्रकाशन से पहले सैयद हैदर शाह के वर्तमान आधिकारिक पद की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र के प्रोटोकॉल रिकॉर्ड से की जानी चाहिए।
- लिंग सुधार: मूल सामग्री में भाविका मंगलानंदन के लिए एक स्थान पर पुलिंग क्रिया (“बोल रहे थे”) का प्रयोग हुआ था, जिसे संपादित खबर में व्याकरणिक रूप से सुधार कर “बोल रही थीं” कर दिया गया है।