महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त किसानों को बड़ी राहत: बिना CIBIL स्कोर जांचे फसल कर्ज देंगे बैंक, वसूली के दबाव पर भी रोक

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Mumbai News: महाराष्ट्र के 310 सूखाग्रस्त तालुकों के किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे बिना CIBIL स्कोर जांचे समय पर फसल कर्ज दें। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने नांदेड़ में सूखे की समीक्षा करते हुए कर्ज वसूली के लिए दबाव बनाने पर भी रोक लगाई है और पेयजल व चारे की पुख्ता व्यवस्था के आदेश दिए हैं।

महाराष्ट्र में सूखे के गंभीर संकट के बीच राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी आर्थिक राहत देने का निर्णय लिया है। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने शुक्रवार, 20 नवंबर को नांदेड़ में सूखे की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों को बिना सिबिल (क्रेडिट स्कोर) जांचे आसानी से और समय पर फसल कर्ज उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, बैंकों को कर्ज वसूली के लिए किसी भी तरह का दबाव बनाने वाले तरीकों का इस्तेमाल न करने की सख्त हिदायत दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को दो और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बाद महाराष्ट्र के कुल 358 तालुकों में से 310 तालुके सूखे की चपेट में आ गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रभावित इलाकों में पेयजल और पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

नांदेड़ में पानी के टैंकर और 24 घंटे कंट्रोल रूम के निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान सुनेत्रा अजित पवार ने नांदेड़ जिले में पेयजल की उपलब्धता और पशुओं के चारे की जरूरतों का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन को सूखे से निपटने के लिए एक प्रभावी आकस्मिक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नांदेड़ के जिन गांवों में पानी की किल्लत है, वहां तत्काल पानी के टैंकर मंजूर करने को कहा गया है।

राहत कार्यों की निगरानी के लिए प्रत्येक तहसील में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 19 नवंबर को जारी सरकारी आदेश के तहत जिला योजना समिति की वार्षिक योजना की धनराशि का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं।

किसानों से उचित दरों पर चारा खरीदेगी सरकार

सूखे के कारण पशुओं के सामने चारे का संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, उन्हें चारा फसलों के बीज वितरित किए जाएं। आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि किसानों द्वारा उगाए गए इस चारे को राज्य सरकार उचित दरों पर खरीदेगी। प्रशासन को इस योजना का व्यापक प्रचार करने को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।

310 सूखाग्रस्त तालुकों में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर 31 दिसंबर तक रोक

सूखा राहत कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के योजना विभाग ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत जिलाधिकारियों को सभी 310 सूखा प्रभावित तालुकों में गैर-जरूरी नए निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें नए पार्क, सौंदर्यीकरण के कार्य, नए दफ्तर, प्रशासनिक भवन, सीमेंट की सड़कें, नालियां और पानी की अधिक खपत करने वाली अन्य नई परियोजनाएं शामिल हैं।

हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से चल रही परियोजनाओं को मनमाने ढंग से नहीं रोका जाना चाहिए। स्थगित किए गए प्रोजेक्ट्स की बची हुई राशि की समीक्षा कर उसे 31 दिसंबर तक सूखा राहत के कार्यों में लगाया जाएगा। जिला वार्षिक योजना की इस धनराशि का उपयोग अधूरी पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने और मौजूदा जल स्रोतों को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा।

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