रोहिंग्या नरसंहार मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने म्यांमार को ठहराया दोषी, जानें फैसले को लागू कराने की प्रक्रिया

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The Hague News: संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने 2017 के रोहिंग्या नरसंहार मामले में म्यांमार को दोषी ठहराया है। 1948 के नरसंहार विरोधी अंतरराष्ट्रीय समझौते के उल्लंघन के लिए पहली बार किसी देश को जिम्मेदार माना गया है। अदालत का यह फैसला अंतिम है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।

    इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने वर्ष 2017 में म्यांमार में हुए रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा और नरसंहार के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए म्यांमार को दोषी ठहराया है। इस हिंसा में 10,000 लोगों की मौत हुई थी और सात लाख से अधिक रोहिंग्या नागरिक पलायन कर पड़ोसी देश बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में जाने को मजबूर हुए थे। 1948 के नरसंहार रोकने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत इससे पहले केवल व्यक्तियों को दोषी पाया गया था, लेकिन यह पहला अवसर है जब किसी पूरे देश को इस समझौते के उल्लंघन का जिम्मेदार ठहराया गया है।

    अदालत ने महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन हिंसा, गांवों को जलाने और बच्चों व नवजात शिशुओं की हत्या जैसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए कहा कि इन कृत्यों से स्पष्ट होता है कि हिंसा का उद्देश्य रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को समाप्त करना था। अदालत ने यह भी कहा कि म्यांमार इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने में विफल रहा।

    गाम्बिया ने 2019 में दायर की थी याचिका

    पश्चिम अफ्रीका के मुस्लिम बहुल देश गाम्बिया ने 11 नवंबर 2019 को इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के समर्थन से म्यांमार के खिलाफ ICJ में आवेदन दायर किया था। गाम्बिया ने आरोप लगाया था कि म्यांमार सरकार वर्ष 2017 में सेना द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान और 1948 के नरसंहार सम्मेलन के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है।

    रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा की पृष्ठभूमि

    म्यांमार सरकार वर्ष 1982 में बनाए गए नागरिकता कानून के तहत रोहिंग्या समुदाय को अपना नागरिक नहीं मानती और उन्हें अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बताती है। इस कानून के कारण वे दुनिया के सबसे बड़े राज्यविहीन समुदायों में शामिल हो गए। वर्ष 2000 के बाद उन पर आवाजाही, शिक्षा, मस्जिदों में जाने और परिवार नियोजन से जुड़ी कई कड़ी पाबंदियां लगाई गईं।

    वर्ष 2015 में रोहिंग्या मुसलमानों और रखाइन बौद्धों के बीच जातीय और धार्मिक तनाव बड़े दंगों में बदल गया था, जिससे लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। हालांकि, अदालत में सुनवाई के दौरान म्यांमार ने सेना की कार्रवाई का बचाव करते हुए इसे हथियारबंद विद्रोहियों के खिलाफ चलाया गया ‘क्लियरेंस ऑपरेशन’ (इलाका खाली कराने का अभियान) बताया था।

    फैसले को लागू कराने और सजा की चुनौती

    अदालत का यह फैसला अंतिम है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, लेकिन इसे लागू कराना सबसे बड़ी चुनौती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास अपने फैसले को लागू कराने के लिए कोई पुलिस या सैन्य बल नहीं होता है।

    यदि म्यांमार अदालत के फैसले का पालन नहीं करता है, तो इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) कदम उठा सकती है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अन्य देशों द्वारा म्यांमार पर बनाया जाने वाला कूटनीतिक दबाव भी अहम भूमिका निभाएगा। वर्तमान में म्यांमार गृहयुद्ध की स्थिति से गुजर रहा है, जहां सैन्य सरकार और विरोधी गुटों के बीच संघर्ष जारी है।

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