हिमाचल विधानसभा में सरकारी सेवाएं विधेयक 2026 पेश, कर्मचारियों के पदोन्नति और वरिष्ठता नियमों में होगा बदलाव

Share

- Advertisement -

Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति पात्रता तय करने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विधानसभा सदन में हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया। इस कानून के पारित होने के बाद 12 दिसंबर 2003 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता नए नियमों के तहत तय होगी।

सरकार के इस कदम से प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत करीब 28 श्रेणियों के कर्मचारी और अधिकारी प्रभावित होंगे। विधेयक के मसौदे में विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, शिक्षा विभाग और राज्य सचिवालय में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों व अधिकारियों का उल्लेख किया गया है।

पदोन्नति और अनुभव का नया कानूनी ढांचा

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सरकारी पदों पर पदोन्नति और पात्रता अनुभव निर्धारित करने के लिए एक समान, पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था लागू करना है। वर्तमान में विभिन्न सेवाओं के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में पदोन्नति के लिए फीडर श्रेणी में एक निश्चित अवधि के अनुभव को अनिवार्य पात्रता शर्त के रूप में रखा गया है।

सरकार का मानना है कि पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों पर विचार करते समय एक तर्कसंगत व्यवस्था होनी चाहिए। इसके तहत कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए पात्रता अनुभव तैयार करने का कानूनी ढांचा विकसित करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में अलग-अलग पदों और सेवाओं की जरूरतों के अनुसार पात्रता अनुभव की अवधि तय करने का अधिकार सरकार को देने का प्रस्ताव है।

डीपीसी समीक्षा और पूर्वव्यापी लाभ का प्रावधान

विधेयक के पारित होने के बाद 12 दिसंबर 2003 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की पदोन्नति पात्रता, वरिष्ठता और विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया संशोधित कानून के अनुसार संचालित की जाएगी।

जहां पात्रता अनुभव के निर्धारण या संशोधन से कर्मचारियों की पदोन्नति प्रभावित हुई है, वहां पूर्व में हुई डीपीसी की कार्यवाही की जांच करने, आवश्यकतानुसार वरिष्ठता में बदलाव करने और विभागीय समीक्षा समितियों के गठन का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, विधेयक में मौजूदा पदोन्नतियों को अस्थायी संरक्षण देने और आवश्यकता पड़ने पर परिणामी आदेश जारी करने की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से पात्रता अनुभव में बदलाव के कारण प्रभावित हुए कर्मचारियों को नियमों के तहत पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति दी जा सकेगी।

सरकार ने इस विधेयक में संशोधित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व में किए गए कार्यों को वैधता प्रदान करने, शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा पात्रता अनुभव एवं नियम बनाने से जुड़े मामलों को नियंत्रित करने जैसे विषयों को भी शामिल किया है।

Desh Raj
Desh Raj
Please wait....

Read more

Related News