New Delhi News: दिल्ली में किरायेदारों और प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में दोबारा जोड़ने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दोबारा गणना प्रपत्र भरने का मौका मिलने से ऐसे इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में 47 लाख से अधिक ऐसे मतदाता हैं, जिनसे गणना प्रपत्र के दौरान संपर्क नहीं हो सका था या जिनका पता नहीं चल पाया था। इनमें 43 लाख मतदाता स्थानांतरित श्रेणी के हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में सबसे अधिक 17.68 लाख अनट्रेसेबल (जिनकी पहचान नहीं हो सकी) मतदाता हैं। इन जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे इलाके हैं, जहां लोग किराए पर रहते हैं और रोजगार के सिलसिले में बार-बार मकान बदलते हैं। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं। दोबारा गणना प्रपत्र भरने का अवसर मिलने से न केवल छूटे हुए मतदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने में भी मदद मिलेगी।
नाम जुड़वाने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। इसके बाद संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) दस्तावेजों और दावों की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे।
सीईओ कार्यालय के मुताबिक, जिन मतदाताओं का नाम मसौदा सूची में नहीं है, लेकिन वे अभी भी अपने पुराने पते पर ही रह रहे हैं, उन्हें गणना प्रपत्र के साथ यह भी बताना होगा कि वे पहले प्रपत्र जमा क्यों नहीं कर सके थे। ऐसे मतदाता संबंधित ईआरओ, एईआरओ या बीएलओ के पास जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं।
सूची से बाहर हुए जिलावार मतदाताओं की संख्या
- दक्षिण-पूर्वी दिल्ली: 6,79,081
- पूर्वी दिल्ली: 5,70,681
- उत्तर-पूर्वी दिल्ली: 5,43,134
- दक्षिण दिल्ली: 5,19,665
- पश्चिमी दिल्ली: 3,88,400
- उत्तर-पश्चिमी दिल्ली: 3,71,633
- दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली: 3,56,470
- उत्तर दिल्ली: 3,48,498
- मध्य दिल्ली: 2,65,216
- मध्य-उत्तर दिल्ली: 2,54,022
- उत्तर बाहरी दिल्ली: 2,02,449
- पुरानी दिल्ली: 1,97,303
- नई दिल्ली: 60,170
एसआईआर की समय-सीमा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर दिल्ली में एसआईआर की मौजूदा समय-सीमा बढ़ाने की मांग की गई है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित न रह जाए। यह अर्जी कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी द्वारा पहले से लंबित एक याचिका के तहत दायर की गई है।
मुख्य याचिका में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, उनकी सूची सार्वजनिक करे और प्रत्येक नोटिस के लिए विशिष्ट कारण भी बताए।