Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति की गहन जांच करने और एक व्यापक श्वेत पत्र तैयार करने के लिए आठ सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का पुनर्गठन किया है। राज्यपाल द्वारा विधिवत अधिसूचित यह नया पैनल 12 मई, 2023 के पिछले आदेश का स्थान लेगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस महत्वपूर्ण पैनल के अध्यक्ष बने रहेंगे, जो राज्य में वित्तीय पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने राज्य के वित्तीय परिदृश्य को गहराई से समझने और उसे जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आठ सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का पुनर्गठन किया गया है। राज्यपाल की अधिसूचना के बाद यह समिति तुरंत प्रभाव से अपने महत्वपूर्ण कार्य में जुट गई है, जिसकी सूचना सभी संबंधित विभागों और मंत्रियों को भेज दी गई है।
समिति में शामिल प्रमुख मंत्री और अधिकारी
इस प्रभावशाली और उच्चस्तरीय समिति में राज्य के कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है, ताकि वित्त मामलों पर व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस समिति की अध्यक्षता संभाल रहे हैं। इसके अलावा समिति के सदस्यों में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी शामिल हैं। वहीं, वित्त सचिव को इस समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है, जो पैनल को आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी वित्तीय विशेषज्ञता प्रदान करेंगे।
श्वेत पत्र का उद्देश्य और पारदर्शिता को बढ़ावा
इस पुनर्गठित उप-समिति का प्राथमिक कार्य हिमाचल प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति का गहन और विस्तृत विश्लेषण करना है। इसके आधार पर सरकार एक व्यापक श्वेत पत्र तैयार करेगी।
इस महत्वपूर्ण दस्तावेज से राज्य की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट और तथ्यात्मक विवरण सामने आने की उम्मीद है। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से वित्तीय मामलों में अधिक जवाबदेही तय होगी और राज्य स्तर पर एक सूचित तथा पारदर्शी सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा मिलेगा।