हिमाचल विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तीखी बहस: सीएम सुखविभू सिंह सुक्खू बोले- संपदा लूटने वालों को बख्शेंगे नहीं

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Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और राज्य की संपदा को लूटने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दो टूक शब्दों में कहा कि जिनके खिलाफ भी तथ्य सामने आएंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पहले भी कार्रवाई की थी, लेकिन एक विधायक को छुड़ाने के लिए 18 विधायक विजिलेंस कार्यालय पहुँच गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा विधायकों ने इस तरह के मामलों को बढ़ावा दिया है?

मुख्यमंत्री ने वित्तीय चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि 75 साल बाद राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद कर दिया गया है, इसके बावजूद सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और तथ्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान उन्होंने पूर्व सरकार के कार्यकाल में एक कांग्रेस नेता और मौजूदा भाजपा सांसद के खिलाफ दर्ज मामले का भी हवाला दिया।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक बलबीर वर्मा के आरोप

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ राजनीतिक भावना से मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में बेवजह कार्रवाई की गई है, जबकि पिछली सरकार के समय इस तरह की राजनीतिक बदले की भावना से मामले दर्ज नहीं होते थे। उन्होंने सरकार द्वारा गठित कमेटियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक मामलों में चार्जशीट और चालान तक पेश नहीं हो पाए हैं।

इससे पहले, चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारी-भरकम कर्ज लेने के बावजूद धरातल पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और केंद्र से मिलने वाले बजट को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ट्रेजरी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भुगतान रोके जा रहे हैं और विधायकों के बिल तक पास नहीं हो रहे हैं।

Mohit
Mohit
पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 सालों का अनुभव।

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