Prayagraj News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से परेशान कर रही हैं, ताकि उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव तक जेल में रखा जा सके।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जोरदार दलीलें पेश कीं। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ के समक्ष सिब्बल ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और उत्तर प्रदेश के अधिकारी याचिकाकर्ता को प्रताड़ित करने के लिए आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने इसे अभियोजन के बजाय प्रताड़ना बताते हुए कहा कि एजेंसी ने राजनीतिक बदले की भावना से यह गिरफ्तारी की है।
सिब्बल ने अदालत में कहा कि जब भी आजम खान को किसी मामले में रिहाई मिलने वाली होती है या उनकी सजा पर रोक लगने की संभावना बनती है, तभी उनके खिलाफ एक नया आपराधिक मामला दर्ज कर दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उन्हें 2024 के चुनाव तक और अब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ईडी ने सात साल पुरानी मनी लॉन्ड्रिंग जांच को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से असंबंधित मामलों को जोड़कर एक नया मूल अपराध तैयार किया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को एक आदेश जारी कर ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेज दी थी। इस याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही हिरासत से रिहाई की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि आजम खान की उम्र 80 वर्ष है और उन्हें जीवनभर जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी रिहाई होनी थी। सिब्बल ने जेल से बाहर आने के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकारियों को उनके बाहर आने की जानकारी मिल गई थी, इसलिए जैसे ही वे शाम 6:30 बजे जेल के गेट से बाहर निकले, पहले से वहां मौजूद अधिकारियों ने शाम 7:10 बजे उन्हें एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया।
2019 में एक सप्ताह के भीतर दर्ज हुई थीं 26 एफआईआर
कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि 12 जुलाई से 20 जुलाई 2019 के बीच आजम खान के खिलाफ 26 एफआईआर दर्ज की गई थीं। ये शिकायतें साल 2006 की कथित घटनाओं से जुड़ी थीं, जब वे सत्ता में नहीं थे। सिब्बल के अनुसार, इनमें से कई एफआईआर रात के समय दर्ज की गईं, जिनमें कुछ शिकायतें रात 1:12 बजे और 2 बजे दर्ज हुईं।
उन्होंने आरोप लगाया कि इन शिकायतों में लगाए गए आरोप, घटनाओं का विवरण और यहां तक कि लिखावट भी एक जैसी थी। सिब्बल ने अदालत में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक दिन सभी लोग एक साथ उठे और उन्होंने 2006 की घटनाओं को लेकर एफआईआर दर्ज कराने का फैसला कर लिया।
सिब्बल ने बताया कि ईडी ने इन्हीं एफआईआर के आधार पर 1 अगस्त 2019 को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी ईसीआईआर दर्ज की थी। उनके मुताबिक, आजम खान को इन सभी मामलों में जमानत मिल चुकी थी, चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी और मुकदमे चल रहे थे। बाद में एक अतिरिक्त रिपोर्ट के जरिए 28 और एफआईआर को इसी ईसीआईआर में शामिल कर लिया गया, जिनमें साल 2016 की कथित घटनाओं से जुड़े मामले भी शामिल थे।
बकरी और गाय को भी अपराध से हुई कमाई बताने का आरोप
कुछ शिकायतों का उल्लेख करते हुए सिब्बल ने कहा कि इनमें आजम खान और अन्य लोगों पर जबरन घरों में घुसने, धमकाने, नकदी और गहने लूटने, पशु ले जाने तथा बुलडोजर से मकान गिराने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ईडी ने हद कर दी है और अब बकरी व गाय को भी अपराध से हुई कमाई बताया जा रहा है। उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि इतने कम समय में लूटपाट, जबरन कब्जे और मकान गिराने की इतनी सारी घटनाएं एक साथ कैसे घटित हो सकती हैं।
सिब्बल ने अदालत को जानकारी दी कि इन मामलों में से चार में आजम खान को बरी किया जा चुका है। हालांकि, ईडी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि बरी किए जाने के इन आदेशों को अपील और रिवीजन के माध्यम से चुनौती दी गई है।
जौहर यूनिवर्सिटी की संपत्ति जब्त करने पर उठाए सवाल
कपिल सिब्बल ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में ईडी की तलाशी और संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मूल ईसीआईआर और बाद में जोड़ी गई एफआईआर का यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं था। सिब्बल के अनुसार, ईडी की अर्जी में किसानों से कथित तौर पर कब्जाई गई 1.552 हेक्टेयर जमीन का जिक्र था, जिसकी कीमत करीब 3.11 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इसके बावजूद एजेंसी ने यूनिवर्सिटी की लगभग 500 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन और इमारतों को जब्त कर लिया।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पहले ही संबंधित जमीन किसानों को वापस कर चुका था और उनमें से कुछ जमीनें बाद में तीसरे पक्ष को बेच भी दी गई थीं। सिब्बल ने सवाल उठाया कि जब संबंधित जमीन किसानों को लौटाई जा चुकी थी, तो ईडी किस आधार पर जांच, गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर रही है।
गिरफ्तारी से ठीक पहले नई एफआईआर दर्ज कराने का दावा
सिब्बल ने अदालत को बताया कि 10 अक्टूबर को ईडी ने पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर एक वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर नई एफआईआर दर्ज करने को कहा था। इसके बाद 13 अक्टूबर को रामपुर के अजीमनगर थाने में एफआईआर संख्या 224/2026 दर्ज की गई। इसमें सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और यूनिवर्सिटी तथा मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के पक्ष में सरकारी प्रभाव के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए गए। सिब्बल ने कहा कि यह एफआईआर दो पैन कार्ड मामले में सजा पर रोक लगाने की याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई से 12 घंटे से भी कम समय पहले दर्ज की गई थी।
गिरफ्तारी की प्रक्रिया और अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन की दलील
आजम खान के अधिवक्ता ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के 40 मिनट बाद हुई गिरफ्तारी के मेमो में उस व्यक्ति का नाम और विवरण वाला कॉलम खाली था, जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने न तो आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दी और न ही मौके पर मौजूद उनके बेटे को इस बारे में बताया।
सिब्बल के अनुसार, इसके बजाय एजेंसी ने आजम खान की 84 वर्षीय बहन को ईमेल और व्हाट्सऐप संदेश भेजकर दावा किया कि आजम खान ने गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था। इन संदेशों के साथ गिरफ्तारी के आधार की प्रति भी संलग्न नहीं थी।
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के ‘विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य’ फैसले का हवाला देते हुए दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना उसका संवैधानिक अधिकार है। सुनवाई के दौरान जब हाईकोर्ट ने पूछा कि अन्य एफआईआर और ईसीआईआर को चुनौती दिए बिना उन मामलों में दोबारा गिरफ्तारी से सुरक्षा कैसे मांगी जा सकती है, तो सिब्बल ने स्पष्ट किया कि वे फिलहाल एफआईआर रद्द करने की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन शिकायतों में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया निराधार हैं और वे आगे चलकर इन्हें चुनौती देंगे, लेकिन वर्तमान में ईडी की गिरफ्तारी को रद्द किया जाना चाहिए और किसी भी नई गिरफ्तारी के लिए अधिकारियों को अदालत से अनुमति लेनी चाहिए।