अयोध्या से अखिलेश यादव की नई राजनीतिक बिसात, 2027 से पहले पार्टी की छवि बदलने की कवायद

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Ayodhya News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 12 दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने का फैसला किया है। जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी यह पहली प्रस्तावित यात्रा है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इस कदम को सपा के पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर नए सामाजिक वर्गों को जोड़ने और पार्टी की राजनीतिक छवि बदलने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या की गतिविधियां हमेशा दूरगामी संदेश देती हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन और भाजपा के हिंदुत्व के विरोध के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है। ऐसे में पार्टी प्रमुख का रामलला के दरबार में जाना सपा की स्थापित रणनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम पार्टी के विस्तार का रास्ता खोल सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ राजनीतिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं।

पारंपरिक समीकरण से आगे बढ़ने की जरूरत

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक मुस्लिम-यादव (एमवाई) समीकरण से बाहर निकलकर अन्य सामाजिक समूहों को साथ जोड़ने की है। प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत और यादव आबादी लगभग नौ प्रतिशत मानी जाती है। मुलायम सिंह यादव ने इसी 28 प्रतिशत के सामाजिक आधार के सहारे सत्ता हासिल की थी, लेकिन वर्तमान चुनावी समीकरणों में केवल इस आधार पर जीत दर्ज करना कठिन हो गया है।

पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़े इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा को 39.67 प्रतिशत और सपा को 21.82 प्रतिशत वोट मिले थे। दोनों दलों के बीच 17.85 प्रतिशत अंकों का अंतर था। 2022 के चुनाव में सपा ने अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 32.06 प्रतिशत वोट और 111 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा ने 41.29 प्रतिशत वोट के साथ 255 सीटें जीतकर सरकार बनाई। इस चुनाव में 25 सपा उम्मीदवार 5,000 से कम वोटों के अंतर से हारे थे। वोटों का अंतर घटकर 9.23 प्रतिशत रहने के बावजूद सत्ता तक पहुंचने के लिए सपा को अधिक व्यापक सामाजिक समर्थन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

पीडीए और हिंदू मतदाताओं के बीच संतुलन

इसी चुनौती से निपटने के लिए अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) का फॉर्मूला आगे बढ़ाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिखा, जहां उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सपा ने 37, भाजपा ने 33 और कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। हालांकि, वोट प्रतिशत के मामले में भाजपा 41.36 प्रतिशत के साथ सपा के 33.59 प्रतिशत से आगे रही।

पीडीए राजनीति का एक अहम पहलू यह है कि पिछड़े और दलित वर्गों का बड़ा हिस्सा हिंदू है, जिनकी भगवान राम के प्रति गहरी आस्था है। भाजपा ने बीते एक दशक में सांस्कृतिक पहचान को जोड़कर गैर-यादव पिछड़ी जातियों और गैर-जाटव दलितों में अपना आधार मजबूत किया है। इसके अलावा, सपा ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना अखिलेश यादव की ओर से हिंदू धार्मिक परंपराओं के प्रति अपनी स्वीकार्यता दिखाने और भाजपा के ‘हिंदू विरोधी’ होने के पुराने आरोपों का जवाब देने की कोशिश मानी जा रही है।

मुस्लिम और दलित वोट बैंक को साधने की चुनौती

सॉफ्ट हिंदुत्व की इस राह में सपा के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा की पकड़ पहले से मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ सपा के पारंपरिक मुस्लिम मतदाताओं के बीच नए राजनीतिक विकल्प उभर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाया है और 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीत दर्ज कर चंद्रशेखर आजाद ने दलित राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रदेश की करीब 140 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। यदि ओवैसी और चंद्रशेखर का मोर्चा मुस्लिम और दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में सफल होता है, तो इसका सीधा असर सपा के पीडीए समीकरण पर पड़ सकता है।

2012 के बाद एक और छवि परिवर्तन का प्रयोग

अखिलेश यादव इससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की छवि बदलने का प्रयोग कर चुके हैं। उस समय उन्होंने लैपटॉप वितरण और आधुनिक तकनीक के वादों के जरिए युवाओं को जोड़ा था, जिसके परिणामस्वरूप सपा ने 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी।

2027 के चुनाव से पहले वह एक बार फिर पार्टी की पहचान को नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, इस बार की चुनौती धर्म, जाति और सामाजिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन साधने की है। यदि यह पहल हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों में सपा की स्वीकार्यता बढ़ाने के साथ-साथ मुस्लिम और दलित मतदाताओं का भरोसा कायम रख पाती है, तो यह पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके विपरीत, पारंपरिक वोट बैंक में किसी भी तरह का बिखराव पार्टी के लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है।

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