Kangra News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में परागपुर को नया नागरिक उपमंडल (सब-डिवीजन) बनाए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने बलदेव राज एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष दलील दी कि प्रदेश सरकार द्वारा 23 सितंबर, 2026 को जारी अधिसूचना के तहत कांगड़ा जिले में परागपुर को नया उपमंडल बनाया गया है, जो जनगणना नियमों का सीधा उल्लंघन है। याचिका में जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(iv) का हवाला देते हुए सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी गई है।
जनगणना नियमों के तहत सीमाएं फ्रीज होने का दिया तर्क
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, जनगणना नियम, 1990 के नियम 8(iv) के तहत जनगणना की संदर्भ तिथि से एक वर्ष पहले से लेकर जनगणना प्रक्रिया पूरी होने तक जिलों, तहसीलों, उपमंडलों और कस्बों आदि की प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज (स्थिर) रखा जाता है। सुनवाई के दौरान अदालत के रिकॉर्ड पर केंद्र सरकार की 16 जून, 2025 की अधिसूचना भी रखी गई, जिसमें आगामी जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस नियम के अनुसार 1 मार्च, 2026 से 1 मार्च, 2027 तक प्रदेश में सभी प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज थीं। ऐसे में इस प्रतिबंधित अवधि के दौरान नया नागरिक उपमंडल नहीं बनाया जा सकता था।
21 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए दोनों पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 दिसंबर, 2026 की तिथि निर्धारित की है।