भारत समेत 10 देशों ने सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र पर किए हस्ताक्षर, एआई सप्लाई चेन और तकनीकी ढांचे की सुरक्षा पर बनी सहमति

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National News: भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सप्लाई चेन और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले एक बड़े वैश्विक प्रयास में शामिल हो गया है। भारत और अमेरिका सहित कुल 10 देशों ने ‘सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र’ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य संवेदनशील तकनीकों की सुरक्षा और आपसी सहयोग को मजबूत करना है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने रविवार देर रात इस समझौते की जानकारी साझा की। वाशिंगटन और बीजिंग के बीच महत्वपूर्ण तकनीकों को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में, इस पहल का मुख्य मकसद सुरक्षा उपायों में तालमेल बिठाना और साझेदार देशों के बीच सहयोग को गहरा करना है।

समझौते में शामिल 10 देश

इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की सूची में निम्नलिखित देश शामिल हैं:

  • भारत
  • अमेरिका
  • ऑस्ट्रेलिया
  • इजरायल (संपादकीय जांच: मूल सामग्री में ‘इडरायस’ दर्ज है)
  • जापान
  • दक्षिण कोरिया
  • कतर
  • सिंगापुर
  • संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)
  • यूनाइटेड किंगडम (यूके)

वर्किंग ग्रुप का होगा गठन, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर

घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आर्थिक सुरक्षा एक मजबूत आधार का काम करती है। इसमें संवेदनशील तकनीकों और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की संयुक्त सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।

सहमति के अनुसार, ये सभी देश एआई नीति, इसके उपयोग, सप्लाई चेन, सुरक्षा केंद्रों और तकनीकी लचीलेपन पर बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए विशेष वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। इस पहल का उद्देश्य उन सभी प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है, जो एआई के विकास और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी माने जाते हैं।

‘पैक्स सिलिका’ पहल का विस्तार

यह नया समझौता वाशिंगटन की ‘पैक्स सिलिका’ (Pax Silica) पहल को आगे बढ़ाता है, जिसे पिछले वर्ष एआई मॉडल, सेमीकंडक्टर चिप्स और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

इस पहल का लक्ष्य अमेरिका के सहयोगी और साझेदार देशों को संयुक्त परियोजनाओं और निर्यात नियंत्रण के लिए एक मंच पर लाना है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण संसाधनों और उन्नत कंप्यूटिंग सिस्टम को चलाने वाली तकनीकों के मामले में विरोधी माने जाने वाले देशों पर निर्भरता कम करने की रणनीति बनाई गई है।

Desh Raj
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