Himachal News: हिमाचल प्रदेश में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान लिए गए प्रशासनिक फैसलों और कथित वित्तीय अनियमितताओं की अब उच्चस्तरीय जांच होगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के बाहर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सरकार के समय हुए कथित घोटालों की पड़ताल के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की कमान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सौंपी गई है, जबकि कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि बीबीएन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) क्षेत्र में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बेहद कम दामों (कौड़ियों के भाव) पर लीज पर दी गई जमीन के मामलों की भी गहनता से जांच की जाएगी। यह कमेटी विभिन्न विभागों और सरकारी कार्यालयों में सामने आई अनियमितताओं से जुड़े मामलों की तह तक जाएगी और संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड खंगालेगी।
इन प्रमुख मामलों की समीक्षा करेगी कमेटी
सरकार के इस निर्णय को प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा शासनकाल के वित्तीय प्रबंधन और कई बड़े फैसलों पर सवाल उठाती रही है। अब इस कमेटी के गठन के साथ ही जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
कमेटी के जांच दायरे में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल रहेंगे:
- पूर्व सरकार के कार्यकाल में लिए गए विवादास्पद प्रशासनिक निर्णय।
- विभिन्न विभागों में हुए टेंडर आवंटन और बड़ी खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले।
- सरकारी योजनाओं में कथित वित्तीय अनियमितताएं और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ी शिकायतें।
- नियमों की अनदेखी कर लिए गए फैसले।
रिकॉर्ड तलब कर तैयार होगी तथ्यात्मक रिपोर्ट
जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी संबंधित विभागों और कार्यालयों से पुराने रिकॉर्ड, फाइलें, वित्तीय दस्तावेज और ऑडिट रिपोर्ट तलब करेगी। सबसे पहले ऐसे विभागों और मामलों की पहचान की जाएगी, जहां गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल कर तथ्यों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली यह कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि जांच में किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी, वित्तीय गड़बड़ी या पद के दुरुपयोग की पुष्टि होती है, तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।