New Delhi News: चुनाव नतीजों के बाद डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर को लेकर उठने वाले सवालों को समाप्त करने के लिए चुनाव आयोग बड़ी तैयारी कर रहा है। अब मतदान और मतगणना के बाद राजनीतिक दलों के एजेंटों के लिए फॉर्म-17सी लेना अनिवार्य किया जाएगा। इसे सौंपने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न रहे।
महाराष्ट्र और हरियाणा समेत कई राज्यों में चुनाव परिणामों के बाद वोटों के आंकड़ों में अंतर को लेकर उठे सवालों के मद्देनजर आयोग ने यह कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत राजनीतिक दलों के एजेंट फॉर्म-17सी लिए बिना न तो मतदान केंद्र छोड़ सकेंगे और न ही मतगणना काउंटर से बाहर जा सकेंगे। माना जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से इसे लागू किया जा सकता है।
अभी क्या है व्यवस्था और क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत
चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, मौजूदा नियमों के तहत भी मतदान केंद्र और मतगणना स्थल पर मौजूद राजनीतिक दलों के एजेंटों को फॉर्म-17सी देने का प्रावधान है। हालांकि, कई केंद्रों पर इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता था। न तो दलों के एजेंट इसे लेने में खास रुचि दिखाते थे और न ही पीठासीन अधिकारी इसे सौंपने पर जोर देते थे।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान यह फॉर्म दो चरणों में दिया जाता है। पहली बार मतदान समाप्त होने के बाद मतदान केंद्र पर और दूसरी बार मतगणना पूरी होने के बाद एजेंटों को यह दस्तावेज सौंपा जाता है।
क्या होता है फॉर्म-17सी और इसका महत्व
फॉर्म-17सी किसी भी मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक रिकॉर्ड होता है। इसे दो भागों में जारी किया जाता है:
- फॉर्म-17सी (भाग-1): इसमें मतदान केंद्र से जुड़ी हर बारीक जानकारी दर्ज होती है। इसमें कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, मतदान करने वाले लोगों का आंकड़ा, वास्तविक मतदान से पहले हुए मॉक पोल के वोट, इस्तेमाल की गई ईवीएम की पहचान संख्या और मशीन में दर्ज कुल वोटों का पूरा ब्योरा होता है।
- फॉर्म-17सी (भाग-2): इसे मतगणना के बाद राजनीतिक दलों के एजेंटों को दिया जाता है। इसके जरिए दल मतदान के दिन दर्ज हुए वोटों और गिनती के वोटों का सटीक मिलान कर सकते हैं।
राजनीतिक दलों को भी जागरूक करेगा आयोग
सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग फॉर्म-17सी के महत्व को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि पार्टियां अपने बूथ एजेंटों को ठीक से प्रशिक्षित करें, ताकि वे मतदान केंद्र पर पूरी निगरानी रखें और बिना फॉर्म लिए बूथ न छोड़ें।
इससे पहले मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में होने वाली देरी और अंतर से निपटने के लिए भी आयोग ने सख्ती दिखाई थी। पीठासीन अधिकारियों को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले आंकड़े अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। इसका नतीजा यह रहा कि पिछले चुनावों में रात नौ बजे तक मतदान प्रतिशत की सटीक जानकारी अपडेट हो गई और अगले दिन आंकड़ों में होने वाले दो से तीन प्रतिशत के अंतर पर रोक लग सकी।
