Bengaluru News: कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। कर्नाटक में डीके शिवकुमार द्वारा केंद्र से इस परियोजना के लिए जल्द वैधानिक मंजूरियां मांगने पर तमिलनाडु कांग्रेस के नेता बी. मणिक्कम टैगोर ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे गैर-जिम्मेदाराना बताया है।
कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पुराना अंतरराज्यीय विवाद एक बार फिर गहरा गया है। इस मुद्दे पर अब दोनों राज्यों की कांग्रेस इकाइयां भी आमने-सामने आ गई हैं। कर्नाटक में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार द्वारा मेकेदातु बांध निर्माण की पैरवी किए जाने पर तमिलनाडु कांग्रेस के नेता बी. मणिक्कम टैगोर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
मणिक्कम टैगोर ने शिवकुमार के बयान को बेहद गैर-जिम्मेदाराना करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि तमिलनाडु कांग्रेस इस परियोजना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।
केंद्र से जल्द वैधानिक मंजूरियों की मांग
यह ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्र सरकार से मेकेदातु परियोजना के लिए जल्द से जल्द आवश्यक वैधानिक मंजूरियां देने की मांग की। शिवकुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि मेकेदातु बांध कर्नाटक में बनना है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से इस परियोजना को कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की।
तमिलनाडु के हिस्से के पानी की सुरक्षा का दावा
तमिलनाडु के नेताओं की ओर से हो रही आलोचना को दरकिनार करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक को कावेरी नदी पर बांध बनाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, “कोई भी आलोचना करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। यह मेरा राज्य है और यह मेरा अधिकार है।”
शिवकुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि कावेरी जल बंटवारे के तहत तमिलनाडु को जितना पानी मिलना तय है, उसे उपलब्ध कराना कर्नाटक की जिम्मेदारी है और राज्य इससे पीछे नहीं हटेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को 170 टीएमसी पानी का अधिकार दिया गया है और कर्नाटक इस हिस्से की पूरी रक्षा करेगा।
उन्होंने तर्क दिया कि बांध बनाने और तमिलनाडु को उसका निर्धारित पानी देने में कोई विरोधाभास नहीं है। इसके साथ ही शिवकुमार ने तमिलनाडु के नेताओं को आमंत्रित करते हुए कहा कि यदि वे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कर्नाटक आते हैं, तो वे उन्हें मेकेदातु बांध स्थल पर ले जाकर इस परियोजना के लाभ समझाने के लिए तैयार हैं।