Shimla News: हिमाचल प्रदेश में करीब 27 वर्षों के अंतराल के बाद सरकारी लॉटरी व्यवस्था को फिर से शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार राजस्व के नए स्रोत जुटाने के लिए ऑनलाइन और पारंपरिक पेपर टिकट वाली दोनों तरह की लॉटरी शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक बनाने का भी निर्णय लिया गया है।
सरकार को लॉटरी के संचालन से सालाना 100 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इस प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर 6 नवंबर को 28 असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर (एटीओ) के पद सृजित करने की अधिसूचना जारी की गई है।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल की बैठक में विभाग के भीतर चार जेओए (आईटी) और एक मल्टी टास्क वर्कर का पद सृजित कर उन्हें भरने को मंजूरी दी गई है। ‘हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (नियमन) नियम, 2026’ पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। अब लॉटरी संचालन के लिए अधिकृत एजेंट के चयन और टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है।
पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर बनेंगे उप-पंजीयक कार्यालय
प्रदेश के मौजूदा उप-पंजीयक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ‘पंजीकरण सेवा केंद्र परियोजना’ लागू करेगी। इन कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे आम लोगों को संपत्ति पंजीकरण और अन्य कार्यों में सुविधा मिल सके। पहले चरण में इस परियोजना की शुरुआत राज्य के चार जिलों—सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर में की जाएगी।
शीतकालीन सत्र में आएंगे करीब 12 विधेयक
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों को बताया कि आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान करीब 12 विधेयक पेश किए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में इन विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें सदन में लाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
उद्योग मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राजधानी शिमला में सील्ड और प्रतिबंधित सड़कों पर वाहनों की आवाजाही के लिए जारी किए जाने वाले परमिट की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले यह परमिट एक वर्ष के लिए बनाया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर तीन वर्ष करने का प्रावधान किया गया है।
