Shimla News: हिमाचल प्रदेश में अब सार्वजनिक रास्तों को बंद करना और सड़कों पर अवैध कब्जा करना भारी पड़ेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने भू-संशोधन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर और शिक्षा विभाग में अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट अटार्नी की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की है।
प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक रास्तों को अतिक्रमण से बचाने और आम लोगों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बार-बार रास्ता बंद करता है या आवाजाही में बाधा डालता है, तो उस पर जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान होगा। मंत्रिमंडल ने इस दिशा में तहसीलदारों को स्थानीय स्तर पर ही जुर्माना लगाने का अधिकार देने का फैसला किया है।
वर्षों पुरानी सड़कों पर कब्जे की समस्या से मिलेगी निजात
सरकार के अनुसार, राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कें वर्षों पहले निर्मित की गई थीं। इनमें से कुछ सड़कों के निर्माण के समय संबंधित भूमि मालिकों को मुआवजा नहीं दिया जा सका था। वर्तमान में कुछ भूमि मालिक इन सड़कों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं या रास्ता रोक रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
अब तक ऐसे विवादों में प्रभावित लोगों को राहत पाने के लिए सिविल कोर्ट या एसडीएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण रास्ता खुलवाने में काफी समय लग जाता था। नियमों में संशोधन के बाद तहसीलदार मौके पर ही कार्रवाई कर सकेंगे। इस संबंध में आगामी विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक लाया जाएगा।
तकनीकी विश्वविद्यालय में होगी प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति
मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च शिक्षा से जुड़ा एक अन्य अहम फैसला लेते हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर (प्रो वीसी) का पद सृजित करने और नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए भी विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद विश्वविद्यालय में प्रो वीसी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में गति आएगी।
शिक्षा विभाग के 12 हजार लंबित मामलों की पैरवी करेंगे एडीए
शिक्षा विभाग से जुड़े कानूनी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मंत्रिमंडल ने विभाग में अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट अटार्नी (एडीए) का पद भरने को भी स्वीकृति दी है। वर्तमान में शिक्षा विभाग से संबंधित लगभग 12 हजार मामले प्रदेश की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इन मामलों में विभाग का पक्ष मजबूती से रखने और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एडीए की तैनाती का निर्णय लिया गया है।
