Shimla: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को मंजूरी मिलने के साथ-साथ महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, सरकारी विभागों में नई नियुक्तियों, जलविद्युत परियोजनाओं और कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और मुफ्त बिजली योजना
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही, इन लाभार्थी परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ भी मिलेगा। सरकार ने 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए पहले से मिल रही मासिक सहायता राशि को 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया है।
रोजगार और विभिन्न विभागों में नए पदों का सृजन
राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 1,000 ‘रोगी मित्रों’ की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके अलावा, मेडिकल और डेंटल कॉलेजों तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में ‘जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT)’ के 561 पदों का सृजन किया जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स परफ्यूजनिस्ट्स का मासिक वेतन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही, शिमला, टांडा और नेरचौक के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ‘जेरियाट्रिक मेडिसिन’ विभाग बनाने और नूरपुर व हमीरपुर के अस्पतालों के लिए अतिरिक्त पदों को भी स्वीकृति दी गई है।
ऊर्जा, जलनीति और परिवहन से जुड़े कड़े फैसले
नशा विरोधी अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं के चालू होने के 40 साल बाद अगले 10 वर्षों तक राज्य को 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलने का प्रावधान किया गया है। वहीं, नीतिगत प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली 25 मेगावाट से अधिक क्षमता की 13 जलविद्युत परियोजनाओं और लंबे समय से लंबित 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के आवंटन रद्द कर दिए गए हैं। ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना’ के तहत डीजल बसें खरीदने पर सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
किसानों और बागवानों को राहत
राज्य सरकार ने कृषि और बागवानी को बढ़ावा देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। इसके अलावा, ‘मार्केट इंटरवेंशन स्कीम’ (MIS) के तहत C-ग्रेड सेब की खरीद कीमत 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है।
मंत्रिमंडल के अन्य प्रमुख निर्णय
- पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा एक बार की छूट के तौर पर ऑफलाइन आयोजित होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षाओं की व्यवस्था करेगा।
- अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 नए पदों का सृजन किया जाएगा।
- कांगड़ा के बरोह पुलिस पोस्ट को अपग्रेड करके नया पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस पोस्ट स्थापित होगी।
- सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर में ‘पासपोर्ट सेवा केंद्रों’ की तर्ज पर ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र’ खोले जाएंगे।
- पांगी के ‘फूल यात्रा मेले’ को राज्य-स्तरीय मेले का दर्जा दिया गया है।
