Shimla News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने को मंजूरी दी गई है।
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनने से पहले महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की गारंटी दी थी। अब सुक्खू कैबिनेट से इस योजना को औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश की पात्र महिलाओं में लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री जल्द ही इस योजना की आधिकारिक घोषणा करेंगे।
गरीब और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
मंत्रिमंडल के इस फैसले के बाद आम लोगों के मन में यह सवाल है कि सरकार किन महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाने जा रही है। जानकारी के अनुसार, सरकार ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत मुख्य रूप से गरीब वर्ग की महिलाओं को ही शामिल करेगी। बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में चयनित परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की तैयारी है, और इन्हीं पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ भी दिया जाएगा।
प्रदेश में कुल महिलाओं की संख्या लगभग 37 लाख है। सरकार का कहना है कि 59 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता को पहले ही बढ़ाकर 1500 रुपये किया जा चुका है। अब नई योजना के माध्यम से 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की चिन्हित पात्र महिलाओं को भी इस आर्थिक सहायता से जोड़ा जाएगा।
अतिरिक्त पानी की बिक्री के लिए एक समान राज्यव्यापी नीति
कैबिनेट बैठक में जल संसाधनों से राजस्व बढ़ाने के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को बेचे जाने वाले अतिरिक्त पानी की कीमत अब हिमाचल प्रदेश एक समान नीति के तहत तय करेगा। इस राज्यव्यापी नीति के अंतर्गत सभी मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं तथा अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं के लिए पानी की शुरुआती दर 32 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति 1000 घन फुट निर्धारित की गई है।
