Munger News: मुंगेर शहर में अपना मकान बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए भवन निर्माण के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल ने ‘बिहार भवन उपविधि-2026’ को अपनी स्वीकृति दे दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद वर्ष 2014 से प्रभावी पुरानी भवन उपविधि की जगह नए नियम ले लेंगे। इससे छोटे भूखंडों पर भी अपेक्षाकृत बड़े और ऊंचे भवन बनाने का रास्ता आसान हो जाएगा।
नई उपविधि में सबसे अहम बदलाव नक्शा स्वीकृति को लेकर किया गया है। इसके तहत यदि निर्धारित 30 दिनों के भीतर नक्शे पर कोई निर्णय नहीं होता है, तो उसे स्वतः स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) मान लिया जाएगा। मुंगेर जैसे पुराने शहर— जहां के कई मोहल्लों में छोटे भूखंड और संकरी गलियां हैं— के लिए यह बदलाव बेहद खास माना जा रहा है। हालांकि, निर्धारित सड़क चौड़ाई और अन्य तकनीकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
2014 के पुराने नियमों की तुलना में क्या बदला?
भवन उपविधि-2014 के तहत भूखंड के चारों तरफ निर्धारित दूरी तक खुली जगह (सेटबैक) छोड़नी पड़ती थी, जिससे छोटे भूखंडों पर निर्माण का क्षेत्र बेहद सीमित हो जाता था। इसके अलावा नक्शा पास होने में होने वाली देरी से निर्माण कार्य शुरू करने में भी परेशानी आती थी। नई उपविधि में इन बाधाओं को दूर किया गया है:
- सेटबैक में राहत: चारों तरफ खुली जगह छोड़ने की बाध्यता के स्थान पर अब आपात स्थिति में अग्निशमन वाहनों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भवन के एक तरफ निर्धारित खुली जगह रखने का प्रावधान किया गया है।
- आधारभूत एफएआर (FAR): सभी भूखंडों के लिए आधारभूत एफएआर 3.0 निर्धारित किया गया है। साथ ही निर्धारित शुल्क जमा कर अतिरिक्त प्रीमियम एफएआर लेने की सुविधा भी दी गई है।
- हरित भवनों को प्रोत्साहन: पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हरित भवनों (ग्रीन बिल्डिंग) को रेटिंग के आधार पर 5, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर देने की व्यवस्था की गई है।
ऊंचाई और जोखिम के आधार पर तय होगी अनुमति की प्रक्रिया
नई भवन उपविधि में भवनों को उनकी ऊंचाई और जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
- 10 मीटर तक (निम्न जोखिम श्रेणी): इस श्रेणी के भवनों के लिए स्वघोषणा के आधार पर त्वरित भवन निर्माण अनुमति का प्रावधान किया गया है।
- 10 से 24 मीटर (मध्यम जोखिम श्रेणी): ऐसे भवनों के नक्शे की तकनीकी स्वीकृति वास्तुविद (आर्किटेक्ट) के स्तर पर ही हो सकेगी।
- 24 मीटर से अधिक (उच्च जोखिम श्रेणी): इन ऊंचे भवनों के निर्माण के लिए संबंधित नगर निकाय अथवा सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी अनिवार्य होगी।
सड़क की चौड़ाई और पार्किंग के नए मानक अनिवार्य
नई व्यवस्था में भवन तक पहुंचने के लिए कम से कम 3.7 मीटर (करीब 12 फीट) चौड़ा मार्ग होना जरूरी होगा, जो अधिसूचित मास्टर प्लान और विकास योजना के अनुरूप होना चाहिए। इसके साथ ही भवन निर्माण में पार्किंग की व्यवस्था भी अनिवार्य कर दी गई है:
- प्रत्येक कार की पार्किंग के लिए 15 वर्गमीटर जगह निर्धारित की गई है।
- आवासीय भवन: प्रत्येक आवासीय इकाई (फ्लैट/यूनिट) पर एक कार की पार्किंग अनिवार्य होगी।
- व्यावसायिक, शैक्षणिक और संस्थागत भवन: प्रत्येक 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर एक कार की पार्किंग देनी होगी।
- औद्योगिक और भंडारण भवन: प्रत्येक 300 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर एक कार की पार्किंग आवश्यक होगी।
गौरतलब है कि मुंगेर शहर में अगले 20 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। ऐसे में नई भवन उपविधि और मास्टर प्लान के बीच बेहतर तालमेल से शहर के सुनियोजित विकास, सड़क की चौड़ाई और भवन निर्माण की प्रक्रिया पर सीधा सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।
