Lucknow News: उत्तर प्रदेश में फरवरी-मार्च 2027 में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने और खुद को मुख्यमंत्री चेहरा पेश करने की उनकी रणनीति को मायावती के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंधमारी के रूप में देखा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में फरवरी-मार्च 2027 में संभावित विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। राज्य में अब तक भारतीय जनता पार्टी (BJP) और समाजवादी पार्टी (SP) के बीच सीधे मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने नया सियासी मोर्चा खोल दिया है। चंद्रशेखर ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के साथ गठबंधन की घोषणा की है।
यह गठबंधन राज्य की करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने खुद को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में भी पेश किया है। हालांकि, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 202 विधायकों के बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे में 150 सीटों पर लड़ने वाला यह गठबंधन सभी सीटें जीतने पर भी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा और उसे अन्य दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी।
मायावती के पारंपरिक आधार को चुनौती
बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती आज भी राष्ट्रीय स्तर पर दलित समाज के प्रमुख नेताओं में गिनी जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरा है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा केवल एक सीट जीत पाई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका था। इसके बावजूद राज्य में बसपा का अपना एक सामाजिक आधार मौजूद है।
मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही जाटव समुदाय से आते हैं। चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के जरिए सामाजिक आंदोलनों से अपनी पहचान बनाई, जेल गए और जानलेवा हमले का भी सामना किया। हालांकि, मायावती की आलोचनाओं के बावजूद चंद्रशेखर ने सार्वजनिक मंचों पर हमेशा उन्हें दलित समाज का बड़ा नेता बताया है।
गुरुवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चंद्रशेखर की राजनीतिक शैली बसपा की याद दिलाती नजर आई। मंच की सजावट से लेकर उनके गले के पट्टे तक में नीला रंग प्रमुखता से दिखाई दिया, जो लंबे समय से बसपा की सामाजिक और राजनीतिक पहचान रहा है। इसे जाटव और अन्य दलित मतदाताओं के बीच स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में दलित और जाटव मतदाताओं का गणित
उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में दलित मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी 20.7 प्रतिशत (लगभग 4.14 करोड़) थी। हालांकि, दलित समाज में जाटव, पासी, कोरी, वाल्मीकि और धोबी जैसी कई उपजातियां शामिल हैं, जिनके अलग-अलग राजनीतिक समीकरण हैं।
जाटव समुदाय को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दलित समूह माना जाता है, जो पारंपरिक रूप से बसपा के साथ रहा है। जातिवार आधिकारिक आंकड़ों के अभाव में विभिन्न अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की कुल दलित आबादी में जाटवों की हिस्सेदारी करीब 15 प्रतिशत है, जो प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 3 से 4 प्रतिशत बैठता है।
पश्चिमी यूपी और रोहिलखंड पर गठबंधन की नजर
चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन राज्य में दलित-मुस्लिम समीकरण साधने का प्रयास कर रहा है। दोनों दलों का मुख्य ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड क्षेत्र की उन सीटों पर है, जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है।
मायावती 70 वर्ष की उम्र पार कर चुकी हैं और उन्होंने अब तक अपना कोई औपचारिक राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। इस स्थिति में चंद्रशेखर खुद को दलित युवाओं और वंचित वर्गों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से मिली जीत ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में पहचान दिलाई है।
बसपा की कमजोरी का फायदा किसे मिलेगा?
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, चंद्रशेखर के सामने सबसे बड़ी चुनौती मायावती के निष्ठावान समर्थकों को अपने पाले में लाने की है। केवल समान जाति या नीले रंग के प्रतीक अपनाने से पारंपरिक वोट बैंक का पूरी तरह स्थानांतरण आसान नहीं है। इसके अलावा, बसपा के कमजोर पड़ने का सीधा लाभ केवल चंद्रशेखर को ही मिले, यह भी तय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गैर-जाटव दलित समुदायों को जोड़ने के लिए लगातार सक्रिय है, जबकि समाजवादी पार्टी अपने ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण के जरिए दलित मतदाताओं को साधने की रणनीति पर काम कर रही है।
